चंद्रपूर | गडचांदूर येथील माणिकगड (अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनी) प्रकल्पात जमिनीचा हक्क मागणाऱ्या कोलाम आदिवासींनी अखेर संघर्षाची अंतिम पायरी गाठली आहे. हापर येथील माईन्स क्षेत्रात आजपासून ठिय्या आंदोलन सुरू झाले असून, प्रकल्पग्रस्त आदिवासींनी स्पष्ट इशारा दिला आहे – “आता निर्णय हवा, अन्यथा आम्हाला जेलमध्ये टाका किंवा आमच्या जमिनी परत द्या.”
बारा वर्षांचा संघर्ष, पण न्याय अजून दूर
जन सत्याग्रह आदिवासी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेला हा लढा गेल्या बारा वर्षांपासून प्रलंबित आहे. कोलाम आदिवासींच्या जमिनीवर उभारण्यात आलेल्या या प्रकल्पात एकाही आदिवासीला रोजगार मिळालेला नाही. उलट १८ कुटुंबांची जमीन बेकायदेशीररित्या घेतली गेली असून ती मंडळी आज बेघर आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांपासून ते पालकमंत्र्यांपर्यंत अनेक बैठका झाल्या, अहवाल सादर झाले, परंतु कोणताही ठोस निर्णय न झाल्यामुळे आदिवासींचा रोष अधिकच वाढला आहे. अनेकदा आंदोलने करूनही प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली नाही.
कंपनीवर गंभीर आरोप, पोलीस प्रशासन गप्प
आदिवासींनी कंपनीवर केलेले आरोप धक्कादायक आहेत – नियमबाह्य पेट्रोल पंप उभारणी, अनधिकृत रस्त्यांचे बांधकाम, पिण्याचे पाणी स्रोत नष्ट करणे, ३० हेक्टर जमीन नियमबाह्यरित्या खरेदी करून कंपनीच्या नावावर सातबारा नोंदवणे, अशा अनेक प्रकारचे गैरप्रकार असूनही एकही गुन्हा दाखल झालेला नाही.
याउलट, आंदोलन करणाऱ्या आदिवासींवर पोलीस प्रशासनाने आठ गुन्हे दाखल करून त्यांना वेढ्यात पकडले आहे. गेल्या आठ महिन्यांपासून शंकर मूर्ती जवळ आदिवासी महिला व पुरुष ठिय्या आंदोलन करत आहेत, पण प्रशासनाने साधी विचारपूसही केलेली नाही, असा आरोप आदिवासींनी केला.
नेते आबिद अली यांचा इशारा – “आता न्याय नाही, तर जेलभरो!”
आंदोलनाचे नेते आबिद अली म्हणाले, “हे केवळ आदिवासींची चेष्टा आहे. अधिकारी आणि पोलीस समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. २०१८ पासून मोजणी झाली, अहवाल दिले, पण निर्णय नाही. आता शेतकऱ्यांना न्याय दिला नाही, तर ‘जेलभरो’ मोहीम उघडण्यात येईल.”
सरकारसमोर मोठं आव्हान
प्रकल्पग्रस्त कोलाम आदिवासींच्या भावना तीव्र असून, त्यांनी यावेळी आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज हापर माईन्सवर एल्गार पुकारत काम बंद पाडले असून, शासनाने त्वरित भूमिका घेतली नाही, तर हा लढा अधिक उग्र होण्याची शक्यता आहे.
विशेष नोंद:
ही समस्या केवळ आदिवासींच्या जमिनीची नसून, हा त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. आता सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा संघर्ष आणखी तीव्र होणार आहे.
