चंद्रपूर – राज्य सरकारच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्रां’मार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या शासकीय सेवांच्या शुल्कात नुकतीच करण्यात आलेली मोठी दरवाढ सामान्य जनतेसाठी आर्थिकदृष्ट्या अन्यायकारक ठरत असल्याने ही दरवाढ तातडीने मागे घ्यावी, अशी लोकहितकारी मागणी चंद्रपूरच्या खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केली आहे.
खासदार धानोरकर यांनी यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पत्र लिहून आपली भूमिका मांडली आहे. पत्रात त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, सेवा शुल्कात ६० ते १०० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली असून, उत्पन्न दाखला, जातीचा दाखला, ७/१२ उतारा, नॉन-क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र, शेतकरी दाखला, वंशावळी आणि रहिवासी दाखला यांसारख्या अत्यावश्यक दस्तऐवजांसाठी सामान्य नागरिकांना आता भरमसाठ पैसे मोजावे लागत आहेत.
ही दरवाढ विशेषतः ग्रामीण भागातील गरीब, शेतकरी, महिला, विद्यार्थी, कामगार आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीची ठरत आहे, असे धानोरकर यांनी सांगितले. सध्या अनेक शैक्षणिक परीक्षांचे निकाल लागले असून, विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रांची गरज भासत आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सेवा केंद्रांकडे धाव घ्यावी लागत आहे.
‘ई-गव्हर्नन्स’ आणि ‘सुलभ प्रशासन’ या शासनाच्या धोरणांचा उल्लेख करत धानोरकर यांनी ही दरवाढ या धोरणांच्या मूळ तत्त्वांना छेद देणारी असल्याचे नमूद केले.
शासनाने ही दरवाढ तात्काळ मागे घ्यावी, भविष्यकाळात सेवा शुल्क ठरवताना जनतेच्या प्रतिनिधींचा सल्ला घ्यावा आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सवलतीची तरतूद करावी, अशी ठाम मागणी खासदार धानोरकर यांनी आपल्या पत्रात केली आहे.
