नवी दिल्ली: महाराष्ट्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (MNREGA) प्रलंबित निधीच्या तातडीच्या मंजुरीसाठी राज्याचे रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी आज केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची भेट घेतली. या भेटीत केंद्र सरकारकडून लवकरच निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
कृषी भवन येथे झालेल्या या बैठकीत खासदार श्रीरंग बारणे, डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि संदिपान भुमरे देखील उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान, गोगावले यांनी राज्यात रोजगार हमी योजनेतंर्गत सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांची माहिती दिली आणि प्रलंबित निधी त्वरित मंजूर करण्याची मागणी केली.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना मंत्री गोगावले म्हणाले, “ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी आणि ‘विकसित भारत’ संकल्पनेला गती देण्यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत प्रलंबित असलेला निधी त्वरित मिळणे आवश्यक आहे.”
लवकरच मिळणार 3,800 कोटींचा निधी केंद्र सरकारने यासंदर्भात सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी महाराष्ट्राला लवकरच निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. यात कुशल घटकांसाठी 2,600 कोटी रुपये आणि अकुशल मजुरांसाठी 1,200 कोटी रुपये असे एकूण 3,800 कोटी रुपयांचे अनुदान समाविष्ट आहे. हा निधी एप्रिल महिन्याच्या 10 ते 12 तारखेपर्यंत राज्याला प्राप्त होईल, अशी माहिती गोगावले यांनी दिली.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी गोगावले यांनी विश्वास व्यक्त केला की या निधीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल. महाराष्ट्राला यावर्षी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 13.50 कोटी मनुष्यदिवसांचे अर्थसहाय्य प्राप्त झाले आहे. याबद्दल केंद्र सरकारचे आभार मानत पुढील वर्षी अधिक निधी मिळावा यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.
लाभाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी याचवेळी, रोजगार हमी योजनेतील व्यक्तीगत लाभाची मर्यादा 5 लाखांवरून 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणीही गोगावले यांनी केली. या मागणीचा विचार सकारात्मक करण्याचे आश्वासन केंद्रीय मंत्री चौहान यांनी दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
