घुग्घुस (चंद्रपूर) : घुग्घुस शहरातील नागरिकांवर तहसील कार्यालयाने धक्कादायक कारवाई करत तब्बल 1500 नागरिकांना सात दिवसांत स्वतःहून घरे रिकामी करण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. घर रिकामे न केल्यास जबरदस्तीने कारवाई केली जाईल, अशी धमकीही या नोटीसद्वारे देण्यात आली आहे. हा प्रकार नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा असून काँग्रेसने याविरोधात संतप्त भूमिका घेतली आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष राजुरेड्डी व काँग्रेस नेते सैय्यद अन्वर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत या बेकायदेशीर कारवाईचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे. त्यांनी शासन नियमांची अंमलबजावणी करून नागरिकांना कायमस्वरूपी घरपट्टे देण्याची मागणी केली आहे.
शासनाचे स्पष्ट नियम असूनही नागरिकांना त्रास
महाराष्ट्र शासनाने 17 नोव्हेंबर 2018, 26 फेब्रुवारी 2019 व 6 मार्च 2019 रोजी स्पष्ट आदेश काढले होते की, जे नागरिक 1 जानेवारी 2011 पूर्वीपासून महसूलच्या जमिनीवर घर बांधून वास्तव्यास आहेत, त्यांच्या घरे नियमित करून त्यांना घरपट्टे द्यावेत. यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली असून नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी (CO) यांची नियुक्तीही करण्यात आलेली आहे.
परंतु हे शासन निर्णय डावलून घुग्घुस शहरातील अमराई, तिलक नगर, बँक ऑफ इंडिया मागील वस्ती, आंबेडकर नगर, शास्त्री नगर, शालिकराम नगर, शिव नगर, गोपाल नगर, अजगर नाला परिसरातील नागरिकांना थेट घर खाली करण्याच्या नोटीसा पाठवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कामगार, विधवा, ज्येष्ठ नागरिक व गोरगरीबांचे प्रमाण मोठे आहे. काहीजण मागील चाळीस-पन्नास वर्षांपासून तेथे वास्तव्यास आहेत.
शासन आदेशाचा उल्लेख पण पुरावे नाहीत
या नोटीसांमध्ये शासन निर्णय व न्यायालयीन आदेशांचा उल्लेख करण्यात आला असला तरी एकही शासकीय आदेश प्रत जोडण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या कारवाईमागे पारदर्शकता नसल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
सर्व नोटीसा मागे घ्या, अन्यथा जन आंदोलन – काँग्रेसचा इशारा
13 नोव्हेंबर 2024 रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या Writ Petition (Civil) No. 295 of 2022 च्या आदेशानुसार सरकारने हे प्रकार थांबवून त्वरित घरपट्ट्यांचे वाटप सुरू करावे, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. अन्यथा काँग्रेस पक्ष जनआंदोलन उभारेल, असा स्पष्ट इशाराही या निवेदनात देण्यात आला आहे.
या प्रसंगी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळात विविध पदाधिकारी उपस्थित होते. नागरिकांनीही तहसील कार्यालयाच्या मनमानी कारभाराविरोधात रोष व्यक्त केला असून, योग्य न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
