अहिल्या नगर (महाराष्ट्र) : महाराष्ट्रातील प्रत्येक ग्रामस्थाला आपल्या ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत उपस्थित राहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ नुसार स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. मुंबई ग्रामपंचायत (सभांबाबत) नियम १९५९ मधील [क्र. १७६ (२), खंड (७)] नियम १ टीप १ तसेच ग्रामविकास विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक पीआरसी १०७७/२७०३/सीआर (२७३२), दिनांक ११ सप्टेंबर १९७८ नुसार ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभांसाठी ग्रामस्थांची उपस्थिती खुली ठेवावी आणि त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी द्यावी, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.
मात्र, राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी या नियमांचे पालन न करता ग्रामस्थांना मासिक सभांपासून दूर ठेवले असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. याबाबत माहिती अधिकार नागरिक समूहाचे जिल्हाध्यक्ष दिपक पाचपुते यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
त्यांनी नमूद केले आहे की, “राज्य शासनाकडून एकदा अधिनियम, नियम किंवा शासन निर्णय पारित झाल्यानंतर त्यासाठी वेगळ्या सूचनांची आवश्यकता नसते. तरीही अनेक पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदा या नियमांकडे दुर्लक्ष करून ग्रामस्थांना सभेत प्रवेश नाकारतात, जे अत्यंत खेदजनक आणि लाजिरवाणे आहे.”
पुढे त्यांनी सर्व ग्रामस्थांना आवाहन केले आहे की, “आपल्या गावातील कारभार कसा चालतो हे जाणून घेण्यासाठी आणि पारदर्शकतेसाठी प्रत्येक नागरिकाने आपल्या ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभांमध्ये सहभागी व्हावे. हा आपला हक्क आहे आणि तो कोणतीही ग्रामपंचायत हिरावून घेऊ शकत नाही.”
ही मोहिम ज्ञानमाता सेवाभावी संस्था (NGO) संचलित माहिती अधिकार नागरिक समूह यांच्यामार्फत राबविण्यात येत असून, राज्यातील सर्व ग्रामस्थांना ग्रामसभांमध्ये सक्रिय सहभागाचे आवाहन करण्यात आले आहे.
