मुंबई/चंद्रपूर – महाराष्ट्रात अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाणारे महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक आज राज्य विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक माओवादी, नक्षलवादी चळवळींना रोखण्यासाठी प्रभावी ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.
विधेयकावर झालेल्या चर्चेदरम्यान उपस्थित सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी समर्पक उत्तरे देत त्यांचे निरसन केले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या सूचनांचा समावेश करून हे विधेयक सभागृहात सादर करण्यात आले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड यांसारख्या नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये अशा प्रकारचा कायदा यापूर्वीच अस्तित्वात आहे. महाराष्ट्रात मात्र आतापर्यंत स्वतंत्र कायदा नव्हता. त्यामुळे अशा संघटनांवर कारवाई करताना केंद्र सरकारच्या कायद्यावर अवलंबून राहावे लागत होते. हा कायदा अजामीनपात्र आणि प्रतिबंधात्मक असून, नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कोणतीही गदा येणार नाही.”
स्वतंत्र कायद्यामुळे पोलिसांना कारवाईसाठी अधिक अधिकार
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, हा कायदा व्यक्तीविरोधी नसून, अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संघटनांविरुद्ध आहे. शिक्षक, विद्यार्थी, किंवा शांततापूर्ण आंदोलने करणाऱ्यांवर याचा परिणाम होणार नाही. कायद्याचा वापर केवळ राष्ट्रविरोधी उद्देश असलेल्या संघटनांवरच केला जाणार आहे.
माओवाद्यांचा प्रभाव संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर
माओवादाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना फडणवीस म्हणाले की, “संविधान नाकारून बंदुका हातात घेणाऱ्या लोकांनी ही चळवळ सुरू केली. आज केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रयत्नांमुळे हा माओवाद संपुष्टात येऊ लागला आहे. महाराष्ट्रातील काही भागांत अजूनही माओवादी सक्रिय आहेत, पण लवकरच हेही थांबेल.”
पुढील टप्पा – विधान परिषद व राज्यपालांची मंजुरी
विधानसभेतील मंजुरीनंतर आता हे विधेयक विधान परिषदेत सादर केले जाणार आहे. तेथेही मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यपालांच्या अंतिम स्वाक्षरीनंतर हे विधेयक कायद्यात रुपांतरित होईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कायद्यामुळे राज्यातील जनतेला सुरक्षित आणि स्थिर वातावरण मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
