Monday, December 8, 2025

Breathe of Life Multipurpose Society UCO BANK- A/C- 09110110049020, IFSC : UCBA0000911, MICR CODE : 442028501

spot_img
spot_img

ब्रम्हपुरी : राज्य शासनाचा क्रांतीकारी निर्णय — शासकीय जमिनीवरील रहिवाशांना कायमस्वरूपी पट्टे, झुडपी जंगलातील नागरिकांनाही लाभ मिळणार

चंद्रपूर : राज्यातील नागरिकांच्या विविध प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी महसूल विभागाच्या वतीने ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान’ राबविण्यात आले असून, त्याला सेवा पंधरवड्याची जोड देत नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शासकीय जमिनीवर राहणाऱ्या नागरिकांना कायमस्वरूपी पट्टे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच झुडपी जंगल जमिनीवर राहणाऱ्या नागरिकांनाही लवकरच पट्टे देण्यात येणार असल्याची ग्वाही राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

ब्रम्हपुरी येथे झालेल्या शासकीय पट्टे वाटप व विविध योजनांच्या प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी आमदार कीर्तीकुमार भांगडिया, माजी आमदार अतुल देशकर, प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संतोष थिटे, उपविभागीय अधिकारी पर्वणी पाटील, तहसीलदार श्री. मासळ, तसेच अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, “राज्य शासनाने शासकीय पट्टेवाटपासंदर्भातील सर्व अडचणी दूर केल्या असून, यापुढे कोणीही वंचित राहणार नाही. ब्रम्हपुरीतील सर्व नागरिकांचा नगर परिषदेने प्लेन टेबल सर्वे करावा. भूमी अभिलेख विभागाच्या सनदकरिता आता नागरिकांना पैसे द्यावे लागणार नाहीत; हा खर्च शासन उचलणार आहे.”

ते पुढे म्हणाले की, पूर्व विदर्भातील 86 हजार हेक्टर जमीन झुडपी जंगलाने व्यापलेली असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या जमिनीवरील सुमारे दोन लाख नागरिकांनाही पुढील सहा महिन्यांत पट्टे वाटप केले जाईल. तसेच “लाडकी बहीण योजना” अंतर्गत राज्यातील 2.5 कोटी महिलांना पुढील पाच वर्षे लाभ मिळणार असून, 45 लाख शेतकऱ्यांना विजेच्या बिलापासून सूट मिळेल, असेही त्यांनी जाहीर केले.

कर्जमाफी आणि विकासाचे नवे निर्णय
शासनाने योग्य आणि गरजू शेतकऱ्यांना 30 जून 2026 पर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच 15 ऑक्टोबर 2024 पूर्वीच्या सर्व अनधिकृत लेआउटमधील घरे व प्लॉट कायदेशीर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात येणार असून, याचा फायदा राज्यातील एक कोटी नागरिकांना मिळेल. अवैध वाळू वाहतूक आणि साठवणुकीविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. वाळू घाटांच्या लिलावानंतर 10 टक्के वाळू स्थानिक नागरिकांसाठी राखीव ठेवली जाणार आहे.

महसूल विभागाची लोकाभिमुख भूमिका
महसूल विभाग अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख होत असल्याचे सांगून मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, प्रत्येक महसुली मंडळात दर चार महिन्यांनी विशेष शिबिरे घेऊन नागरिकांच्या समस्या सोडवल्या जातील. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत आणि अनुदान मिळण्यासाठी पंचनामे करण्यात येत असून, संबंधित धनादेश व बोनस त्वरित देण्यात येतील.

शासकीय पट्टेवाटप हा क्रांतीकारी निर्णय : आमदार कीर्तीकुमार भांगडिया
“अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पट्टे वाटपाचा प्रश्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रयत्नांमुळे मार्गी लागला आहे. ब्रह्मपुरी-चिमूर क्षेत्रात हा पहिलाच कार्यक्रम होत आहे,” असे आमदार भांगडिया यांनी सांगितले. त्यांनी पुढे म्हटले की, अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना त्वरित मदत देणारे हे सरकार आहे. धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 20 हजार रुपये बोनस देण्यात आला असून, कृषी पंपाचे वीज बिल सरकारने माफ केले आहे.

लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ वितरण
या कार्यक्रमात मान्यवरांच्या हस्ते विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना पट्टे आणि प्रमाणपत्रे वाटण्यात आली. प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 211 लाभार्थी, लक्ष्मी मुक्ती योजनेत 26 लाभार्थी, स्वामित्व योजनेत सनद वितरण, कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत 6 लाभार्थ्यांना ट्रॅक्टरच्या चाव्या, तर भूमी अभिलेख विभागांतर्गत 41 लाभार्थ्यांना सनद वाटप करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक उपविभागीय अधिकारी पर्वणी पाटील यांनी केले तर सूत्रसंचालन जगदीश मेहेर यांनी केले. कार्यक्रमाला अधिकारी, जनप्रतिनिधी, सरपंच आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

spot_img

Pranaykumar Bandi

WhatsApp No - 9112388440
WhatsApp No - 9096362611
Email id: vartamanvarta1@gmail.com

RELATED ARTICLES
Today News

Breaking News

Crime News