पुणे : राज्यातील लाखो पशुपालकांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्यास मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्र हा देशातील असा निर्णय घेणारा पहिला राज्य ठरला आहे. या निर्णयाची घोषणा पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी शुक्रवार, ११ जुलै रोजी विधीमंडळात केली.
या धोरणात्मक निर्णयामुळे दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मेंढी-शेळीपालन व वराहपालन यासारख्या व्यवसायांना कृषीप्रमाणे सवलती मिळणार आहेत. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनुसार आता या व्यवसायांना वीज दर, ग्रामपंचायत कर, कर्जावरील व्याजदर आणि सोलर पंप आदी बाबतीत कृषी व्यवसायासारख्या सवलती लागू होतील.
विशेष म्हणजे २५ हजार मांसल कुक्कुट पक्षी, ५० हजार अंडी उत्पादक पक्षी, ४५ हजार क्षमतेची हॅचरी युनिट, १०० दुधाळ जनावरे, ५०० शेळी/मेंढी आणि २०० वराह क्षमतेच्या युनिट्ससाठी वीज दर कृषी वर्गवारीनुसार आकारले जातील.
पशुपालन व्यवसायासाठी ग्रामपंचायतीकडून आकारल्या जाणाऱ्या करामध्येही कृषी व्यवसायासारखी सवलत मिळणार आहे. तसेच सोलर पंप उभारण्यासाठीही कृषीप्रमाणे अनुदान देण्यात येणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांनी या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात पशुसंवर्धन क्षेत्रात क्रांती घडेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
राज्यात सुमारे ७५ लाख कुटुंबे पशुसंवर्धन व्यवसायात कार्यरत असून, या निर्णयामुळे त्यांना थेट लाभ मिळणार आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला २०२८ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कृषी व संलग्न घटक महत्वाचे मानले गेले असून, सध्या राज्याच्या सकल उत्पन्नात कृषीचा १२% व त्यात पशुजन्य उत्पादनांचा वाटा २४% आहे.
पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले की, हा निर्णय विभागाच्या वाटचालीतील मैलाचा दगड असून, पशुपालन व्यवसायाच्या विकासासाठी ही ऐतिहासिक पावले ठरतील. त्यामुळे राज्यातील ग्रामीण अर्थचक्र अधिक गतिमान होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
