राजुरा (चंद्रपुर) : ज्याअर्थी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 चे कलम 3 (C) अन्वये व महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्र.MIS 11/2014/प्र.क्र.77/अ -2 दि.19/01/2015 नुसार 500 हेक्टर पर्यंतचे जमिनीचे संपादना बाबत समुचित शासन म्हणून कार्यवाही करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाचे कलम 3 (g) अन्वये व जिल्हाधिकारी यांचे आदेश क्र. कावि/कली/वि.भू.अ.सा./2013/107 दि.20/12/2013 अन्वये जिल्हाधिकारी यांचे समुचित शासन म्हणून कार्यवाही करण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी राजुरा यांना त्यांचे कार्यक्षेत्राकरीता प्रदान करण्यात आलेले आहे.
आणि ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 (2013 चा 30) आणि ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त अधिनियम” असा केला आहे) यांच्या कलम 11 च्या पोटकलम (1) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, अधिसुचना. क्र.कावि/अका/उवि अ/भूसंपादन/प्र -2/2022/1601 दि.22/08/2022 अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे.
आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाचे कलम 19 (7) मधील तरतुदीप्रमाणे कलम 11 (1) ची प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून बारा महिन्याचे आत कलम 19 (1) अन्वये अधिसुचना प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे.
आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी राजुरा, यांनी कलम 15 च्या पोट कलम (2) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री पटली आहे, आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम 19 च्या पोट कलम (1) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे.
आणि ज्याअर्थी, या प्रकरणात ज्यांची जमीन संपादीत होणार आहे त्यांचे पुर्नवसन किंवा पुनर्वसाहत करण्याचा प्रश्न नाही. आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम 3 च्या खंड (छ) अन्वये, समुचित शासन जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका – यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी (भूसंपादन) राजुरा यांना पदनिर्देशित करण्यात आले.
