चंद्रपूर/मुंबई : चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील कोळसा खाणी, कोल वॉशरीज आणि कोळशाच्या वाहतुकीमुळे वाढणारे वायू व जलप्रदूषण रोखण्यासाठी अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्याच्या पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले. केवळ चर्चा न करता प्रत्यक्ष कृतीवर भर देत उद्योगांनी तीन टप्प्यांत ठोस कृती आराखडा तयार करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई येथे चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्यातील उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी, कोल वॉशरीज आणि कोळसा खाण कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत आयोजित बैठकीत त्यांनी प्रदूषणाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. यावेळी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव राहुल रेखावार, चंद्रपूर विभागाचे विभाग समन्वयक डॉ. विश्वजीत ठाकूर, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच विविध उद्योगांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीत प्रदूषणाची प्रमुख कारणे आणि त्यावरील उपाययोजनांचे सादरीकरण करण्यात आले. चंद्रपूर परिसरातील वाढत्या प्रदूषणाचे प्रमुख स्रोत म्हणजे कोळसा खाणी, कोल वॉशरीज आणि कोळशाची वाहतूक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. विशेषतः रस्तेमार्गे होणाऱ्या कोळसा वाहतुकीमुळे धूळप्रदूषण वाढत असल्याने भविष्यात रेल्वे, कन्व्हेयर बेल्ट आणि झाकलेल्या कन्व्हेयर प्रणालीचा अधिकाधिक वापर करण्यावर भर देण्याचे निर्देश मंत्री मुंडे यांनी दिले.
उद्योगांनी पुढील तीन महिन्यांत राबविण्यात येणाऱ्या अल्पकालीन उपाययोजनांचा सविस्तर कृती आराखडा सादर करावा, असेही त्यांनी सांगितले. या आराखड्यात धूळ नियंत्रण, वृक्षारोपण, पर्यावरण संवर्धन, जनजागृती आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा समावेश असावा, अशी सूचना त्यांनी केली.
कोळसा खाणी आणि कोल वॉशरीजच्या परिसरात आवश्यक ठिकाणी बफर झोन विकसित करण्याचे निर्देश देत त्यांनी उद्योगांनी पर्यावरणीय जबाबदारी स्वीकारून नागरिकांवरील प्रदूषणाचा परिणाम कमी करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात, असे आवाहन केले.
उद्योगांनी त्यांच्या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधीचा वापर पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते आणि गावांतील मूलभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी करावा. शासनाच्या सहकार्याची आवश्यकता असल्यास उद्योगांनी त्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा, शासनाकडून आवश्यक ती मदत केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
चंद्रपूर आणि यवतमाळचा औद्योगिक विकास महत्त्वाचा असला तरी नागरिकांचे आरोग्य आणि पर्यावरणाचे संरक्षण ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे सांगत प्रदूषण नियंत्रणाबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचा इशारा मंत्री मुंडे यांनी दिला.
प्रदूषण नियंत्रणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांपूर्वी आणि नंतरची स्थिती छायाचित्रे व इतर नोंदीद्वारे दस्तऐवजीकरण करण्याच्या सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या, जेणेकरून उपाययोजनांचा प्रत्यक्ष परिणाम तपासता येईल.
यावेळी वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (WCL) च्या प्रतिनिधींनी कंपनीच्या वतीने सुमारे ४०० हेक्टर क्षेत्रावर दोन लाख वृक्षांची लागवड करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.
प्रदूषण नियंत्रणासाठी तीन टप्प्यांतील उपाययोजना
- अल्पकालीन: धूळ नियंत्रण, तात्काळ अंमलात आणता येणारी तंत्रज्ञान प्रणाली, सायडिंग व वाहतूक व्यवस्थापन सुधारणा.
- मध्यमकालीन: सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (ETP/STP), औष्णिक व रासायनिक कचरा व्यवस्थापन, हरित पट्ट्यांचा विस्तार.
- दीर्घकालीन: शाश्वत तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांचा वापर, ‘झिरो लिक्विड डिस्चार्ज’ आणि कमीत कमी उत्सर्जनावर भर.
