रत्नागिरी : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२४-२५ साठी यंत्रणेचा ७६५.५६ कोटी मागणीचा ठराव सर्वोनुमते करताना, पुढील वर्षी २०२४-२५ करिता ४४० कोटी निधी मिळावा, या ठरावाला मंजुरी देण्यात आली.
अल्पबचत सभागृहात पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला पालकमंत्री सामंत, खासदार विनायक राऊत, आमदार अनिकेत तटकरे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. तसेच आमदार राजन साळवी, आमदार शेखर निकम, आमदार योगेश कदम, जिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंह, पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ती किरण पुजार, जिल्हा नियोजन अधिकारी सत्यविनायक मुळे आदींसह विशेष निमंत्रित सदस्य उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी सिंह यांनी सर्वांचे स्वागत करुन संगणकीय सादरीकरण केले. नाविण्यपूर्ण योजनेसाठी ९.५९ कोटी, शाश्वत विकास ध्येयांसाठी सुक्ष्म प्रकल्प २.९४ कोटी, मुल्यमापन, सनियंत्रण व डाटा एन्ट्री १.६७ कोटी तसेच गाभा क्षेत्र ४६४.२० कोटी, बिगर गाभा क्षेत्र २८७.६६ कोटी अशी एकूण ७६५.५६ कोटी यंत्रणेंची मागणी आहे. कमाल आर्थिक मर्यादा २८० कोटीची आहे. जनसुविधा कार्यक्रम ४० कोटी, साकव बांधकाम व दुरुस्ती ४० कोटी, रस्ते विकास कार्यक्रम ४० कोटी, शाळा दुरुस्ती व नवीन वर्ग खोली बांधकाम १० कोटी, पर्यटन विकास १० कोटी, नगरोत्थान महाअभियान १० कोटी, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विकास १० कोटी अशी एकूण १६० कोटींची अतिरिक्त मागणी राज्यस्तरीय बैठकीत करण्यास मान्यता देण्यात आली.
पालकमंत्री सामंत म्हणाले, साकव बांधकाम व दुरुस्ती आणि रस्त्यांसाठी प्रत्येकी ४० कोटींची तरतूद करावी. जनसुविधेचे पैसे वाढवावेत. ९ जानेवारीला होणाऱ्या राज्यस्तरीय बैठकीत आराखडा मंजुरीसाठी पाठविण्याच्या दृष्टीकोनातून तयारी करावी. त्याचबरोबर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक ही पेपरलेस घेण्याच्या दृष्टीने तयारी करावी.
कमाल आर्थिक नियतत्वय २८० कोटी व्यतिरिक्त अतिरिक्त १६० कोटी इतका अतिरिक्त निधीसह ४४० कोटी नियतत्वय राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये जिल्ह्यासाठी मंजूर करण्यात यावा, या ठरावाला सर्वोनुमते मंजुरी देण्यात आली.
या बैठकीमध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना २०२४-२५, अनुसूचित जाती उपयोजना (वि.घ.यो.) २०२४-२५, आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील उपयोजना २०२४-२५ च्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.
