उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते निंबूपाणी देऊन रविंद्र टोंगे यांच्या उपोषणाची सांगता
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सरकारसोबत नियमित समन्वय ठेवण्याचे आवाहन
चंद्रपूर : मुंबई येथे शुक्रवारी (दि.२९) राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींची अतिशय सकारात्मक बैठक घेण्यात आली. यात संघटनांच्यावतीने मांडण्यात आलेल्या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या असून राज्य सरकार ओबीसी समाजाच्या उत्थानाला प्राधान्य देईल, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. विशेष म्हणजे राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य तसेच मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा चंद्रपूरचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारामुळे ही बैठक घडून आली.
चंद्रपूर येथे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रविंद्र टोंगे यांच्या उपोषण मंडपाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी भेट दिली. उपोषणकर्ते टोंगे, विजय बलकी, प्रेमानंद जोगी यांना लिंबू पाणी देऊन २० दिवसांपासून सुरू असलेल्या उपोषणाची सांगता करण्यात आली. यावेळी राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आमदार किर्तीकुमार उर्फ बंटी भांगडिया, किशोर जोरगेवार, परिणय फुके, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे आदी उपस्थित होते.
ओबीसी आरक्षणावर कुठलाही आघात होणार नाही, असे सांगून उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘आरक्षणासंदर्भात ओबीसी समाजाने कोणतीही शंका मनात ठेवू नये. राज्यात आपण सर्व एकत्रित नांदत असतो, त्यामुळे राज्य सरकार ओबीसी विरुद्ध मराठा अशी परिस्थिती निर्माण होऊ देणार नाही. मुंबई येथील बैठकीत ओबीसी समाजाकडून मांडण्यात आलेल्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. तसेच ओबीसीमधील सूक्ष्म असलेले भटके आणि विमुक्त जाती यांच्याबाबतही बैठकीत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली आहे. बैठकीचे सर्व छायाचित्रीकरण आणि इतिवृत्त राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाला देण्यात येईल.’
राज्य सरकारने ओबीसी संदर्भात आतापर्यंत २६ शासन निर्णय काढले आहेत. यात विद्यार्थ्यांची परदेशी शिष्यवृत्ती, वसतीगृह व इतर महत्त्वाचे निर्णय आहेत. एवढेच नव्हे तर विद्यार्थी आणि युवकांच्या विकासासाठी व ओबीसी समाजाच्या उत्थानासाठी चार हजार कोटींची तरतूद केली आहे. माझ्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात ओबीसीसाठी वेगळे मंत्रालय राज्यात स्थापन करण्यात आले. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओबीसी हिताचे अनेक निर्णय घेतले असून वैद्यकीय क्षेत्रात ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण दिले आहे. तसेच ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा प्राप्त करून दिला आहे, याचाही उपमुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून उल्लेख केला.
फडणवीस पुढे म्हणाले, ‘राज्य सरकारने ओबीसी विद्यार्थ्यांकरीता वसतिगृहासाठी इमारती भाड्याने घेतल्या आहेत. या वसतिगृहात ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार नाही, त्यांना स्वाधार योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकार निधी उपलब्ध करून देईल. राज्य सरकार ओबीसी समाजाच्या उत्थानाला विशेष प्राधान्य देणार आहे. ओबीसी नागरिकांसाठी १० लाख घरांची योजना राबविण्यात येत आहे. सर्व प्रश्न सोडविण्याची सरकारची तयारी आहे, मात्र त्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सरकारसोबत नियमित समन्वय ठेवावा.’
‘निधी कमी पडणार नाही’ :
ओबीसी प्रवर्गाच्या योजनांकरिता निधीची कमतरता पडणार नाही. याची काळजी सरकार घेणार आहे. ज्या ओबीसी संघटना मुंबईतील बैठकीला उपस्थित राहू शकल्या नाहीत, त्यांचे म्हणणे सुद्धा सरकार ऐकून घेईल. अशा संघटनांनी सरकारसोबत समन्वय ठेवून चर्चा करावी, असे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.
उपोषणकर्त्यांची काळजी :
चंद्रपूरमध्ये ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र टोंगे, विजय बल्की, प्रेमानंद जोगी यांनी उपोषण मागे घेतले, याचा आनंद आहे. यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे त्यांनी आभार मानले. रवींद्र टोंगे यांनी आपल्या तब्येतीची काळजी घ्यावी. तसेच पदाधिकाऱ्यांनी सुद्धा त्यांची वैद्यकीय तपासणी करून घ्यावी, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
