चंद्रपूर : वनभूमीधारकांच्या शेतजमिनीवर वन विभागाकडून बळजबरीने जेसिबीद्वारे नाले, गटारे, गाडे खोदणे आणि तारेचे वॉलकंपाउंड उभारण्याचे प्रकार उघडकीस आल्यानंतर अखेर प्रशासनाने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. जवळपास तीन वर्षांपासून या अन्यायाविरोधात झुंज देणाऱ्या शिवसेना (शिंदे गट) चे चंद्रपूर तालुका प्रमुख संतोष पारखी यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश आले असून, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई व नुकसानभरपाई देण्याचे आश्वासन उपवनसंरक्षक लेफ्टनंट कुशाग्र पाठक यांनी दिले आहे.
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६, नियम २००८ आणि सुधारित नियम २०१२ नुसार वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत. तरीही अनेक वनभूमीधारकांचे दावे प्रलंबित असून, या दरम्यान काही अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या शेतीजमिनींवर जबरदस्तीने कामे करून त्यांना पिक घेण्यास मज्जाव केला आहे. परिणामी अनेक आदिवासी आणि वनभूमीधारक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
या गंभीर परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी संतोष पारखी यांनी उपवनसंरक्षक कुशाग्र पाठक यांची भेट घेऊन चर्चा केली. या चर्चेत त्यांनी संबंधित वनभूमीधारकांची सविस्तर माहिती प्रशासनाला देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर पाठक यांनी स्पष्ट केले की, “ज्या-ज्या वनभूमीधारकांच्या शेतजमिनीवर बळजबरीने जेसिबीद्वारे काम करण्यात आले आहे, त्या सर्व प्रकरणांमध्ये दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्यात येईल आणि नुकसानभरपाईची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.”
संतोष पारखी यांनी सांगितले की, “वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे अत्यावश्यक आहे. आदिवासी आणि पारंपारिक वननिवासींना त्यांच्या उपजीविकेचे मूलभूत हक्क नाकारले जाणे अन्यायकारक आहे. शासनाने या प्रकरणात लवकरात लवकर ठोस निर्णय घ्यावा, अन्यथा पुढील काळात मोठे आंदोलन उभारले जाईल.”
वनभूमीधारकांच्या हितासाठी सुरू असलेल्या या लढ्यामुळे जिल्हा प्रशासनावर दबाव निर्माण झाला असून, येत्या काही दिवसांत या प्रकरणात प्रत्यक्ष कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
