नई दिल्ली – ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नियम-कायदों को लेकर संसद ने अहम कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल पेश करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य ऑनलाइन सोशल और ई-स्पोर्ट्स गेम्स को बढ़ावा देना है, जबकि पैसे से जुड़े ऑनलाइन गेम्स पर सख्त नियंत्रण लगाना बेहद जरूरी है।
इस बिल को राज्यसभा में मतदान के बाद मंजूरी मिल गई है। इससे पहले लोकसभा भी इसे पारित कर चुकी थी। अब यह कानून बनकर लागू होगा।
सरकार का मानना है कि ई-स्पोर्ट्स और स्किल-बेस्ड गेमिंग का क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार और अवसर पैदा कर सकता है, लेकिन पैसे से जुड़े गेम्स (जैसे सट्टा या जुए के रूप में खेले जाने वाले गेम्स) समाज के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। ऐसे गेम्स पर नियंत्रण से धोखाधड़ी और लत जैसी समस्याओं पर रोक लगेगी।
बिल पास होने के साथ ही देश में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए नए मानक और सख्त निगरानी तंत्र लागू होंगे।
