(प्रणयकुमार बंडी)
चंद्रपुर जिले की घुग्घुस नगर परिषद में 07 जनवरी 2025 को आखिरकार लंबे सियासी उतार–चढ़ाव के बाद सत्ता की औपचारिक तस्वीर साफ हुई। नव-निर्वाचित प्रथम नगराध्यक्ष दीप्ती सुजित सोनटक्के ने पदभार ग्रहण किया, वहीं विजय वड्डेटीवार की उपस्थिति में उपाध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई और राजीरेड्डी प्रोद्धटूरी उपाध्यक्ष बने।
20 दिसंबर 2025 को हुए नगर परिषद चुनाव और 21 दिसंबर को आए परिणामों के बाद से ही पदग्रहण को लेकर जो राजनीतिक खींचतान शुरू हुई थी, उसने यह सवाल खड़ा कर दिया था कि क्या जनादेश का सम्मान समय पर होगा या सत्ता-संतुलन की राजनीति जनता पर भारी पड़ेगी। लगभग ढाई सप्ताह तक चली इस अनिश्चितता ने यह स्पष्ट कर दिया कि स्थानीय राजनीति में सत्ता की गणित जनता की समस्याओं से ऊपर रखी गई।
सत्ता समीकरण बनाम जनहित
कांग्रेस, NCP (अजित पवार गट) और अपक्ष नगर सेवकों के समर्थन से उपाध्यक्ष का चुनाव भले ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संपन्न हुआ हो, लेकिन यह भी सच है कि इस “हाय वोल्टेज ड्रामे” ने जनता के बीच भरोसे की दरार पैदा की। 22 नगर सेवकों और एक नगराध्यक्ष के जनादेश के बावजूद निर्णय में हुई देरी ने यह संकेत दिया कि राजनीतिक दल अभी भी जनहित से ज्यादा रणनीतिक लाभ पर केंद्रित हैं।
घोषणाएँ ज़रूरी, पर ज़मीन पर क्रियान्वयन सबसे अहम
नगराध्यक्ष दीप्ती सोनटक्के ने अपने संबोधन में पानी की समस्या, स्वास्थ्य सेवाएं, कचरा व डस्ट प्रबंधन में फॉरेन टेक्नोलॉजी, लोहा पुलिया, मनमाने ट्रांसपोर्टरों पर कार्रवाई और औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण जैसे अहम मुद्दों को उठाया। ये सभी मुद्दे घुग्घुस की जमीनी सच्चाई से जुड़े हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये केवल घोषणाएँ बनकर रह जाएंगी या ठोस नीति और समयबद्ध कार्ययोजना के साथ आगे बढ़ेंगी?
समस्याओं के संभावित समाधान
- पानी की समस्या वार्डवार जल आपूर्ति का ऑडिट, लीकेज और अवैध कनेक्शन पर सख्त कार्रवाई, वैकल्पिक जल स्रोतों (बोरवेल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग) को बढ़ावा.
- स्वास्थ्य सेवाएं और दवाइयाँ
नगर परिषद स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित दवा उपलब्धता, निजी अस्पतालों के साथ समन्वय कर गरीब मरीजों के लिए रियायती उपचार.
- कचरा प्रबंधन में आधुनिक तकनीक
स्रोत पर कचरा पृथक्करण, वैज्ञानिक प्रोसेसिंग यूनिट और पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया, ठेकेदारों की नियमित मॉनिटरिंग.
- मनमाने ट्रांसपोर्टरों पर नियंत्रण
पुलिस व परिवहन विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई, ओवरलोडिंग और अवैध रूट संचालन पर दंडात्मक नीति.
- औद्योगिक प्रदूषण
कंपनियों के प्रदूषण स्तर की सार्वजनिक रिपोर्ट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ नियमित निरीक्षण, स्थानीय नागरिक समितियों की भागीदारी.
घुग्घुस नगर परिषद में नेतृत्व का गठन एक आवश्यक कदम था, लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि असली परीक्षा की शुरुआत है। अब जनता की नजर इस बात पर है कि सत्ता में आए प्रतिनिधि राजनीतिक समझौतों से आगे बढ़कर शहर की मूलभूत समस्याओं को कितनी प्राथमिकता देते हैं। यदि नगर परिषद पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्यवाही को अपनाती है, तभी यह जनादेश वास्तव में सार्थक साबित होगा। अन्यथा, यह भी सत्ता की एक और कहानी बनकर इतिहास में दर्ज हो जाएगी।
