काँग्रेस-भाजपा कार्यकर्ते एकत्र, भाजपाईच उतरले आपल्या सरकारविरोधात
(प्रणयकुमार बंडी)
घुग्घुस (जि. चंद्रपूर) : शहरात गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या रेल्वे फाटक जामच्या समस्येविरोधात अखेर नागरिकांनी 16 ऑगस्ट 2025 रोजी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. सामाजिक कार्यकर्त्या माला मेश्राम यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात काँग्रेस, भाजपा तसेच इतर पक्षांचे कार्यकर्ते सहभागी झाले. विशेष म्हणजे, भाजपाचे कार्यकर्ते स्वतःच्या सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले, यामुळे स्थानिक राजकारणात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे.
समस्येची मुळे
घुग्घुस रेल्वे गेटवर तासन्तास जाम लागल्याने शालेय विद्यार्थी, रुग्ण, कामगार व सामान्य नागरिक त्रस्त आहेत. अलीकडेच गेट जाममुळे उपचारात झालेल्या विलंबामुळे एका महिलेचा मृत्यू झाला आणि यामुळे महिलांमध्ये मोठा संताप निर्माण झाला. हीच घटना आंदोलनाचे मुख्य कारण ठरली.
माला मेश्राम यांची भूमिका
18 जुलै 2025 रोजी माला मेश्राम यांनी कलेक्टर व संबंधित विभागांना निवेदन देऊन समस्या मांडली होती. मात्र कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने त्यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले. “सामाजिक कार्यकर्त्या” म्हणून त्यांना जनतेचा मोठा पाठिंबा मिळाला. पण भाजप नेतेही आंदोलनात उतरले, हे सर्वांना आश्चर्यचकित करणारे ठरले.
भाजपाची अडचण
स्थानिक चर्चेनुसार, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, रस्ते मंत्री, रेल्वे मंत्री, पालकमंत्री आणि आमदार हे सर्व भाजपाचे असतानाही घुग्घुसमधील भाजप नेते आंदोलनात सहभागी झाले. हे गटबाजीचे लक्षण आहे का? की आगामी नगरपरिषद निवडणुकांचा विचार करून लोकांचा पाठिंबा मिळवण्याची ही रणनीती आहे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आंदोलनाचा परिणाम – “संयुक्त नोट”
आंदोलनाच्या दबावाखाली त्याच दिवशी घुग्घुस रेल्वे स्थानकात बैठक घेण्यात आली आणि प्रशासनाने “संयुक्त नोट” जारी केली. त्यानुसार –
- 18 ऑगस्टपासून तात्पुरत्या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम सुरू होईल.
- रेल्वे स्पॅन लाँचिंग 28 ऑगस्ट ते 28 सप्टेंबर दरम्यान पूर्ण केले जाईल.
- डेक स्लॅबचे काम 15 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होईल.
- घुग्घुस ते वणी वाहतूक डिसेंबर 2025 अखेर सुरू केली जाईल.
जनतेचा अविश्वास कायम
जरी वेळापत्रक जाहीर झाले असले, तरी मागील चार वर्षांपासून अर्धवट पडून असलेल्या कामामुळे जनतेला अजूनही विश्वास नाही. जर डिसेंबरपर्यंत पूल सुरू झाला नाही, तर हा मुद्दा आगामी स्थानिक निवडणुकांमध्ये मोठा राजकीय शस्त्र ठरू शकतो.
घुग्घुस आंदोलनाने प्रशासनाला हादरा दिला असून राजकीय गणितालाही नवी दिशा दिली आहे. आता “संयुक्त नोट” मधील आश्वासने वास्तवात उतरतात का, आणि जनतेची वर्षानुवर्षेची समस्या नेमकी कधी सुटते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
