अमरावती : केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रीमंडळाने नुकतीच प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अभियानाला मान्यता दिली. या अभियानाव्दारे संपूर्ण देशभरातील 30 राज्ये केंद्रशाशित प्रदेशातील 549 जिल्ह्यांमधील 2 हजार 740 तालुक्यातील 63 हजार 843 आदिवासीबहुल गावांचा विकास साधला जाणार आहे. या अभियानांतर्गत या गावांमध्ये 79 हजार 256 कोटी रुपयांची विकास कामे करण्यात येणार असून, यामध्ये 56 हजार 333 कोटी रुपये एवढा केंद्राचा वाटा असून, 22 हजार 823 कोटी रुपये एवढा राज्याचा वाटा असणार आहे.
या अभियानांतर्गत 17 मंत्रालयीन विभागांना 25 प्रकारच्या योजना राबविण्यासाठी अनुसूचित जमातीसाठी विकास कृती आराखडा अंतर्गत प्राप्त झालेल्या निधीतून 5 वर्षाच्या कालावधीत आपल्याला ठरवून दिलेली साध्ये प्राप्त करावयाची आहेत. या अभियानांतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, जलशक्ती मंत्रालय, उर्जा मंत्रालय, नवीन व नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, पेट्रोलिअम व नैसर्गिक वायु मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, दुरसंचार विभाग, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, मत्स्य मंत्रालय, पशुसंवर्धन व डोंगरी विभाग, पंचायतराज मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या मंत्रालय व विभागांचा समावेश असणार आहे.
या विभागामार्फत आदिवासी बहुल गावांमध्ये पक्की घरे (प्रधानमंत्री आवास योजना), रस्ते (प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना), पाणी पुरवठा (जल जीवन मिशन), घरांचे विद्युतीकरण, नवीन सौरउर्जा योजना, फिरती आरोग्य पथक (राष्ट्रीय आरोग्य अभियान), आयुष्यमान भारत कार्ड (प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना), एलपीजी कनेक्शन्स (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना), अंगणवाडी केंद्राची स्थापना (पोषण अभियान), वसतिगृहांची स्थापना (समग्र शिक्षा अभियान), पोषण वाटीका (राष्ट्रीय आयुष अभियान), भारतनेट, स्किल इंडिया मिशन, शाश्वत शेती प्रसिद्धी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, राष्ट्रीय पशुधन मोहीम, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ट्रायबल होम स्टे (स्वदेश दर्शन), प्रधानमंत्री आदी आदर्श ग्राम योजना या योजनांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. याबरोबरच ट्रायबल मल्टिपर्पज मार्केटिंग सेंटर्स, वनहक्क धारकांसाठी शाश्वत उपजीविका, सिकल सेल आजारासाठी क्षमता केंद्रे, आश्रमशाळा, वसतिगृहे येथील पायाभूत सुविधा विकास यावरही विशेष भर दिला जाणार आहे.
जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी ‘प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ जिल्ह्यातील अमरावतीसह अचलपुर, भातकुली, चांदूरबाजार, चिखलदरा, दर्यापूर, धारणी, मोर्शी, वरुड या 9 तालुक्यामधील 321 आदिवासीबहुल गावांमध्ये राबविले जाणार असल्याचे सांगितले. धारणीच्या सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प़, प्रियंवदा म्हाडदळकर यांनी ‘प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ जिल्ह्यातील सर्व संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या सहभागातून राबवून या 321 गावांचा सर्वांगीण विकास करण्याचा मानस व्यक्त केला.
