पुणे : समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचणे हा दृष्टिकोन ठेवून विकासाच्या प्रवाहापासून वंचित घटकांना इतरांच्या बरोबरीने समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र व राज्य प्रयत्न करीत आहेत आहे. वंचित आदिवासी समूहांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक परिस्थितीत सुधारणा घडवून त्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी विविध लोककल्याणकारी योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. आदिवासी समुहांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करण्याकरीता प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियानाची (पीएम-जनमन) सुरुवात करण्यात आली आहे.
भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त खुंटी झारखंड इथे जनजाती गौरव दिनी १५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘पीएम-जनमन’ महाअभियानाची सुरुवात करण्यात आली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पीएम-जनमन या अभियानासाठी एकूण २४ हजार १०४ कोटी रुपये खर्चाला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत ९ मंत्रालयांच्या माध्यमातून सर्वांना पक्की घरे, प्रत्येक घरी नळाने पाणी, गावा-गावापर्यंत रस्ते, प्रत्येक घरापर्यंत वीज, शिक्षणासाठी वसतिगृह, कौशल्य विकास, गावोगावी फिरते वैद्यकीय पथक, सर्वांना पोषण, प्रगत जीवनमान, दुर्गम भागापर्यंत दूरसंचार सेवा अशा एकूण ११ महत्वाच्या कार्यक्रमांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
लोकवस्त्यांच्या ठिकाणी आयुष निरामयता केंद्राची स्थापना करण्यात येत असून फिरत्या आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून आरोग्य सुविधांचा नागरिकांना लाभ देण्यात येत आहेत. लक्ष्य निर्धारीत केलेल्या गटांमध्ये आयुष्मान कार्ड आणि सिकलसेल, ॲनिमियासाठीच्या तपासणीचे १०० टक्के पूर्ततेचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाच्यावतीने दुर्लक्षित आदिवासी समूहांच्या वस्त्या, बहुउद्देशीय केंद्रे आणि वसतिगृहांमध्ये या समुदायांकडे असलेली कौशल्य लक्षात घेऊन, त्या अनुषंगाने त्यांना कौशल्य आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी मुलभूत प्राथमिक शिक्षण त्यांच्या मातृभाषेत विकसित करणे आणि समाजातील या दुर्लक्षित घटकांमध्ये साक्षरता आणि शिक्षणाचा सहज प्रसार सुनिश्चित करणे यावर भर देण्यात येणार आहे.
पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यात ७, जुन्नर १७, खेड ३६, मावळ ११२, मुळशी २९ आणि भोर ३३ असे एकूण २३४ गावात कातकरी आदिम जमातीचे एकूण १५ हजार ५१ नागरिक आहेत. या अभियानाच्यामाध्यमातून कातकरी समाजाला पक्की घरे, प्रत्येक घरी नळाने पाणी, गावा-गावापर्यंत रस्ते, प्रत्येक घरापर्यंत वीज, शिक्षणासाठी वसतीगृह, कौशल्य विकास, गावोगावी फिरते वैद्यकीय पथक, सर्वांना पोषण, प्रगत जीवनमान, दुर्गम भागापर्यंत दूरसंचार सेवा मिळण्यास मदत होणार आहे.
एकूणच आदिवासी समाज ज्यांना प्रधानमंत्री वनवासी म्हणतात त्यांच्या उत्थानाचे ध्येय गाठण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन मिळून प्रयत्न करीत आहे.
