Saturday, May 24, 2025

Breathe of Life Multipurpose Society UCO BANK- A/C- 09110110049020, IFSC : UCBA0000911, MICR CODE : 442028501

spot_img
spot_img

ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांचा आंदोलनाचा इशारा!

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी वेगळी तरतूद आवश्यक

पुणे : राज्यभरात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी करीत सुरु करण्यात आलेले आंदोलन पेटले आहे. अशात जालन्यात समाजाच्या आरक्षणासाठी आमरण उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील यांची सर्वांकडून मनधरणी सुरु आहे. मराठा समाजातील उपेक्षित घटकांना आरक्षण देऊन सरकारने त्यांना मुख्य प्रवाहात आणावे. परंतु,ओबीसी प्रवर्गातून हे आरक्षण न देता मराठा समाजासाठी वेगळी तरतूद करावी, अशी आग्रही मागणी इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांनी केली.

नुकतीच त्यांनी पत्रकार परिषद घेवून ओबीसी समाजाची भूमिका स्पष्ट केली. ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समाजाच्या आरक्षणाला समाजाचा विरोध आहे. सरकारने ओबीसीच्या कोट्यातून हे आरक्षण दिले तर आधी पासूनच वंचित असलेल्यांच्या संधी कमी होतील, याकडे पाटील यांनी राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. सरकार ने अट्टाहास करीत ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिले तर या निर्णयाविरोधात पुण्यातून राज्यव्यापी आंदोलन सुरु करू, असा इशारा देखील पाटील यांनी दिला. मनोज जरांगे यांच्या आरक्षणासंबंधी सुरु असलेल्या लढ्याला आमचे समर्थन आहे, परंतु ओबीसी समाजावर होणाऱ्या अन्याय समाज बांधव सहन करणार नाही असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.

देशभरातील इतर मागासवर्गीयांना विशेषतः या प्रवर्गातील शोषित, पीडित, वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने न्या.रोहिणी आयोग स्थापन केला होता. या आयोगाने त्यांचा अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सादर केला आहे. त्यामुळे सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान बोलावलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात न्या.रोहिणी आयोगाचा अहवाल सभागृहात सादर करावा, अशी मागणी यावेळी बहुजन व्यासपीठ महाराष्ट्र प्रदेश चे अध्यक्ष गजानन गवळी यांनी केली. यासंदर्भात पाटील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना पत्र पाठवणार आहेत.

अहवाल संसदेत सादर केल्यानंतर या अनुषंगाने शिफारसी लागू करण्यासाठी सरकारने तात्काळ पावले उचलली, तर येत्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये मोदी सरकारला फायदा होईल असे भाकित देखील पाटील यांनी वर्तवले. आयोगाच्या शिफारसी संसदेत सादर केल्यानंतर यासंबंधी सरकारने चर्चा घडूवन आणावी. या शिफारसी अद्याप समोर आलेल्या नसल्या तरी वंचिताना न्याय देण्यासाठी संसदेने तात्काळ पावले उचलावीत, असे आवाहन देखील पाटील यानी केले. या पत्रकार परिषदेला ओबीसी एकजूट आघाडीचे मुख्य संयोजक हेमंत पाटील बहुजन व्यासपीठ महाराष्ट्र प्रदेश चे अध्यक्ष गजानन गवळी, नाभिक समाज नेते सोमनाथ काशीद, ओबीसी नेते विलास गडदे, कार्याध्यक्ष ओबीसी संघ महाराष्ट्र राज्य प्रा.सुभाष दगडे, बहुजन व्यासपीठ महाराष्ट्र प्रदेश चे अध्यक्ष अॅड. श्रीहरी भुजबळ इत्यादी ओबीसी नेते उपस्थित होते.

spot_img

Pranaykumar Bandi

WhatsApp No - 9112388440
WhatsApp No - 9096362611
Email id: vartamanvarta1@gmail.com

RELATED ARTICLES
Today News

Breaking News

Crime News