अमरावती : जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना सन 2024-25 व 2025-26 या दोन वर्षासाठी राबविण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिलेली आहे. जिल्ह्यात आंबिया बहार 2024 मध्ये संत्रा, मोसंबी, केळी, पपई या चार फळपिकासाठी अधिसुचित क्षेत्रामध्ये योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
अवेळी, जास्त पाऊस, कमी, जास्त तापमान, वेगाचा वारा, गारपिट, जास्त पाऊस व आर्द्रता, दैनंदिन कमी तापमान या हवामान धोक्यांपासून य योजनेंतर्गत संरक्षण दिले जाते. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक आहे. सर्वसाधारपणे महसूल मंडळात फळ पिकाखाली 20 हेक्टर किंवा त्याहून अधिक उत्पादनक्षम क्षेत्र असलेल्या महसूल मंडळांना फळपिकासाठी अधिसुचित करण्यात येवून त्या ठिकाणी ही योजना राबविण्यात येते.
जिल्ह्यात सदर योजना युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमीटेड, 103, पहिला माळा एमएआयडीसी, आकृती स्टार, सेंट्रल रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई, 400093, टोल फ्री क्र. 1800224030, 18002004030, ई-मेल : contactus@universalsompo.com च्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यात समाविष्ट फळपिके व पिकनिहाय प्रती हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम आणि शेतकऱ्याने भरावयाचा विमा हप्ता पुढीलप्रमाणे आहे. संत्रा पिकामध्ये प्रति हेक्टर विमा संरक्षित 1 लाख तर गारपीट 33 हजार आहे. शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता प्रती हेक्टर 5 हजार ते 8 हजार 500 तर गारपीट 1650 ते 2805 रूपये आहे. मोसंबी पिकासाठी नियमित हवामान धोकेमध्ये 1 लाख, तर गारपीट 33 हजार, शेतकऱ्यांनी भरावयाचे विमा हप्ता 5 हजार, तर गारपिटी साठी 1650 प्रति हेक्टर आहे. केळी 1 लाख 70 हजार तर गारपीट 57 हजार, शेतकऱ्यांनी भरावयाचे विमा हप्ता 8 हजार 500, तर प्रति हेक्टर 2850 रूपये आहे. पपई पिकासाठी 40 हजार, तर गारपीट 13 हजार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाचे विमा हप्ता 2 हजार तर गारपिटीसाठी प्रति हेक्टर 650 आहे.
योजनेत भाग घेण्यासाठी संत्रा पिकासाठी अंतिम दि. 30 नोव्हेंबर, मोसंबीसाठी दि. 31 ऑक्टोबर, केळीसाठी दि. 31 ऑक्टोबर, पपईसाठी दि. 31 ऑक्टोबर आहे.
सदर योजना अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रातील अधिसूचित फळपिकांसाठी आहे. योजना कर्जदार, तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. योजनेत खातेदाराचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी भाग घेण्यास पात्र आहेत. मात्र भाडेपट्टीने शेती करणारा नोंदणीकृत भाडेकरार पिक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. केंद्र शासनाने त्यांचे विमा हप्ता अनुदान 30 टक्के दरापर्यंत मर्यादित केले आहे. त्यामुळे 30 टक्के वरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी स्विकारणे क्रमप्राप्त आहे. योजनेंतर्गत 30 ते 35 टक्के पर्यंतचे अतिरिक्त 5 टक्के विमा हप्ता दायित्व राज्य शासनाने स्विकारले असून 35 टक्के वरील विमा हप्ता राज्य शासन व शेतकरी यांनी प्रत्येकी 50 टक्के याप्रमाणे भरावयाचे आहे. योजनेत प्रति शेतकरी सहभागासाठी कोकण वगळता उर्वरित विभागासाठी कमीत कमी उत्पादनक्षम क्षेत्र 20 गुंठेची मर्यादा आहे. तसेच जास्तीत जास्त क्षेत्र मर्यादा ही सर्व फळपिके व दोन्ही हंगाम, मिळुन प्रति शेतकरी 4 हेक्टर मर्यादेपर्यंत राहणार आहे. अधिसूचित फळपिकांपैकी एका फळपिकासाठी एका वर्षात क्षेत्रावर मृग अथवा आंबिया बहरापैकी कोणत्याही एकाच हंगामासाठी विमा संरक्षणासाठी अर्ज करता येणार आहे. फळपिक विमा योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यानी ई-पिक पाहणी करणे बंधनकारक आहे.
विमा योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी आणि विमा नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांचे बँक खाते आधार आधारीत पेमेंटसाठी लिंक असावे. केवळ उत्पादनक्षम फळबागांनाच विमा संरक्षण लागू राहणार आहे. यासाठी संत्रा आणि मोसंबीसाठी फळपिकांचे वय 3 वर्षे आवश्यक आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरील दि.12 जुन 2024 रोजीचा शासन निर्णय पहावा. तसेच संबंधित विमा कंपनी, तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयासाठी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी केले आहे.
