“हम भारत के लोग” — ये केवल संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व, विविधता और एकता की पहचान है। भारत की आज़ादी की यात्रा जितनी गौरवशाली रही, उतनी ही संघर्षों से भरी हुई भी थी। 1946 में गठित अंतरिम सरकार इस यात्रा का एक अहम पड़ाव थी, जहाँ भारत को आज़ाद राष्ट्र की ओर ले जाने की ज़िम्मेदारी तय की गई थी।
इस सरकार में कांग्रेस के नेतृत्व में अनेक प्रतिनिधि शामिल हुए, पर मुस्लिम लीग ने शुरू में इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। यह वह समय था जब मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ‘अलग पाकिस्तान’ की मांग को लेकर अड़ गई थी। इस मांग ने पूरे देश में साम्प्रदायिक तनाव और हिंसा को जन्म दिया।
जब देश की सड़कों पर खून बह रहा था, तब मुस्लिम लीग ने आखिरकार अंतरिम सरकार में अपने पाँच सदस्यों को भेजा, लेकिन यह साझेदारी सहयोग की भावना से नहीं, बल्कि सत्ता-साझेदारी में राजनीतिक मजबूरी के तहत हुई। लीग के प्रतिनिधियों का मकसद सरकार को मजबूत करना नहीं, बल्कि अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना था।
लेकिन भारत केवल सरकारों या दलों से नहीं बनता। भारत बनता है हम लोगों से।
हम, जिन्होंने जाति, धर्म, भाषा, वर्ग और क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर एक संविधान को स्वीकारा। हम, जिन्होंने इस माटी की विविधता में अपनी एकता देखी। हम, जिन्होंने हिंसा के दौर में भी अमन की राह चुनी।
“हम भारत के लोग” का अर्थ है कि हम सबकी ज़िम्मेदारी है — एक ऐसे भारत को बनाए रखना, जहाँ किसी को भी उसके धर्म, भाषा या पहचान के कारण अलग-थलग न किया जाए।
इतिहास के उन मोड़ों से हमें सीख लेनी चाहिए जहाँ राजनीतिक लालच और साम्प्रदायिकता ने देश को बाँटने की कोशिश की। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भारत का जनमानस कभी भी इस विभाजन को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया।
हमारा संविधान कहता है — “हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए…” — यही वह संकल्प है जो हमें आगे ले जाएगा।
भारत सरकारें बदलती रहेंगी, पर “हम भारत के लोग” हमेशा इस राष्ट्र की आत्मा रहेंगे।
