नई दिल्ली — केंद्र सरकार ने किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र के सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत “कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन” (Command Area Development and Water Management – CADWM) उप-योजना के आधुनिकीकरण को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत इस निर्णय का उद्देश्य सिंचाई अवसंरचना को और अधिक सुदृढ़ करना, जल उपयोग दक्षता में सुधार लाना और किसानों की आय में बढ़ोतरी सुनिश्चित करना है। योजना के अंतर्गत सिंचाई प्रणालियों को आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे जल का कुशल प्रबंधन हो सके और अधिक क्षेत्र सिंचाई के दायरे में आए।
सरकार का मानना है कि सिंचाई सुविधाओं में हो रही वृद्धि से किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी और कृषि उत्पादन में स्थायित्व बनेगा। यह योजना ‘हर खेत को पानी’ के लक्ष्य की दिशा में एक मजबूत प्रयास है, जिससे सूखा-प्रवण और जल-अभाव वाले क्षेत्रों में भी खेती को बढ़ावा मिलेगा।
इस योजना के माध्यम से न केवल कृषि क्षेत्र को गति मिलेगी, बल्कि ग्रामीण रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। सरकार की इस पहल का किसानों और कृषि विशेषज्ञों ने स्वागत किया है।
“कृषि सिंचाई सुविधाओं में हो रही वृद्धि, किसानों के जीवन में आ रही समृद्धि!”— यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बनता जा रहा है।
