मुंबई : महाराष्ट्रातील आर्थिक प्रगतीमुळे २०३० पर्यंत राज्याची विजेची मागणी जर्मनी, स्पेन आणि इटली यांसारख्या युरोपातील प्रगत देशांपेक्षा अधिक असेल, असे अंदाज वर्तवले जात आहेत. भविष्यातील वाढती मागणी लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने ३.३ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह ऊर्जा परिवर्तन आराखडा तयार केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली हा आराखडा विकसित करण्यात आला असून, त्याद्वारे राज्यात ऊर्जा सुरक्षेची हमी देण्यावर भर दिला जाणार आहे. महाराष्ट्राच्या ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांनी आज मुंबईत झालेल्या एका कार्यक्रमात यासंदर्भात माहिती दिली.
शुक्ला यांनी सांगितले की, “राज्याच्या वेगवान औद्योगिक आणि आर्थिक प्रगतीमुळे विजेची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. भविष्यातील आव्हाने हाताळण्यासाठी सरकार दीर्घकालीन ऊर्जा धोरणावर काम करत आहे. नव्याने गुंतवणूक आणि हरित ऊर्जेचा अधिकाधिक वापर यावर भर दिला जात आहे.”
राज्यात अक्षय ऊर्जा प्रकल्प, ग्रीन हायड्रोजन, सौर ऊर्जा आणि वारा ऊर्जा यांसारख्या प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जात असून, आगामी काळात महाराष्ट्र हा देशातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा उत्पादक राज्यांपैकी एक असेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
राज्य सरकारचा ऊर्जा परिवर्तन आराखड्याचा प्रमुख उद्देश:
वाढत्या विजेच्या मागणीला पुरवठा करण्यासाठी दीर्घकालीन योजना
अक्षय ऊर्जेचा मोठ्या प्रमाणात विकास
ऊर्जा कार्यक्षमतेत वाढ
औद्योगिक व आर्थिक वाढीसाठी वीजपुरवठ्याची हमी
या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रात ऊर्जा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होणार असून, यामुळे स्थानिक रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल, असे सरकारचे मत आहे.
