चंद्रपूर : हवामान बदलावरील बैठकीत भारताने २०७० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठण्याचा संकल्प केला असुन यातील अंमलबजावणीच्या पहिल्या टप्यात महाराष्ट्रातील मुंबई,नवी मुंबई,पनवेल,ठाणे,अमरावती,नाशिक व चंद्रपूर शहराची निवड झाली आहे.
महाराष्ट्र हे देशातील तिसरे सर्वात शहरीकरण झालेले राज्य आहे, जिथे शहरांतील मानव निर्मित सोयी सुविधांमार्गे ऊर्जेची जास्त मागणी आहे ज्याचे कारण वातानुकुलीकरण, लाइटिंग आणि इतर उपकरणे हे आहेत. ऊर्जेच्या वापरामुळे हरितगृह वायू उत्सर्जनात इमारत क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. भारताचे हवामान उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शून्य उत्सर्जनाचे लक्ष्य ठेवून उर्जेचा वापर कमी करणे आवश्यक आहे कारण कार्बन उत्सर्जन हे २०५० पर्यंत धोकादायक स्तरावर पोहचेल त्यामुळे आतापासूनच कार्य करणे गरजेचे आहे.
सध्याच्या लोकसंख्येपैकी ३५ टक्के लोक शहरामध्ये राहतात. असा अंदाज आहे की, २०५० पर्यंत, भारताची शहरी लोकसंख्या दुप्पट झाली असेल येत्या पंधरा वर्षांत इमारत क्षेत्र हे देशातील सर्वात मोठे वीज वापरणारे क्षेत्र म्हणून उदयास येण्याची अपेक्षा आहे. रहिवासी आणि व्यावसायिक इमारतीचा वीज वापर ३१ टक्के आहे आणि तो दरवर्षी १०-१२ टक्क्यांनी वाढत आहे.भारताच्या शून्य कार्बन उत्सर्जन वचनबद्धतेचा विचार करताना शहरे महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत.
यासंबधी चंद्रपूर शहरात उपाययोजना राबविण्यासाठी आढावा बैठक आयुक्त विपीन पालीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजीत करण्यात आली होती. यात कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास शहरातील पथदिवे बदलुन एलइडी लाइट्सचा वापर करणे, ऊर्जेचा वापर ५० टक्क्यांवर आणणे, सौर ऊर्जेसाठी रेंट अ रूफ धोरण राबविणे, बांधकामात इको फ्रेंडली विटांचा वापर करणे, खाजगी व शासकीय इमारतींवर सोलर पॅनेल बसविणे, विजेचा वापर कमी करून सौर ऊर्जेचा वापर वाढविणे, स्वयंपाकात लाकूड कोळसा या परंपरागत इंधनांचा वापर कमी करणे इत्यादी उपाययोजना राबविण्यासंबंधी चर्चा करण्यात आली.
