प्रणयकुमार बंडी
घुग्घुस, चंद्रपुर : घुग्घुस शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या ये-जा मार्गावर कथितपणे अतिक्रमण व नियमबाह्य बांधकाम सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करत शिवसेना (उबाटा) घुग्घुस शहर संघटक अमित बोरकर यांनी नगरपरिषद प्रशासनाला निवेदन सादर करून लाईट मेटल अँड एनर्जी लिमिटेड कंपनीला कोणतेही “ना हरकत प्रमाणपत्र” (NOC) देऊ नये, अशी जोरदार मागणी केली आहे.
दिनांक 15 मे 2026 रोजी नगरपरिषद मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात मौजा घुग्घुस येथील सर्वे नं. 167, भूमापन क्रमांक 63 येथे सुरू असलेल्या बांधकामावर गंभीर हरकत नोंदविण्यात आली आहे. गावातील रस्ते हे नागरिकांच्या सार्वजनिक वापरासाठी असताना, कंपनीकडून नियम व स्थानिक हित धाब्यावर बसवून मनमानी पद्धतीने बांधकाम सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
स्थानिक नागरिकांमध्येही या प्रकरणामुळे संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून, “मोठ्या उद्योगांना प्रशासनाकडून विशेष मुभा दिली जाते का?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. महाराष्ट्र नगररचना नियम, ग्रामविकास व नगरपरिषद अधिनियमांनुसार कोणतेही बांधकाम करताना सार्वजनिक रस्ता, वाहतूक व्यवस्था, नागरिकांची सुरक्षितता तसेच स्थानिक संस्थेची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. मात्र या सर्व प्रक्रियांना बगल देण्यात आल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे.
विशेष म्हणजे, जर एखाद्या कंपनीचे बांधकाम सार्वजनिक रस्त्यावर परिणाम करणारे असेल, तर स्थानिक प्रशासनाने स्थळ पाहणी, नागरिकांच्या हरकती आणि वाहतूक व्यवस्थेचा अहवाल विचारात घेणे बंधनकारक मानले जाते. अशा परिस्थितीत कोणत्याही प्रकारचे NOC देणे म्हणजे नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणण्यासारखे ठरेल, अशी भूमिका अमित बोरकर यांनी घेतली आहे.
दरम्यान, नगरपरिषद प्रशासन या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते आणि संबंधित कंपनीवर कारवाई होते का, याकडे घुग्घुसकरांचे लक्ष लागले आहे. जर प्रशासनाने दुर्लक्ष केले, तर भविष्यात आंदोलन छेडण्याचा इशाराही स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
ही बातमी लिहीपर्यंत लाईट मेटल अँड एनर्जी लिमिटेड कंपनीकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नव्हती.
