शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी सरकारचा ‘सन्मान’
पुणे: कृषीप्रधान देशातील शेतकरी आजही विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून वंचित आहे. त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी ‘डबल इंजिन’ म्हणून काम करत आहे. त्यामुळे अन्नदाता सुखावत असल्याचे मत इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांनी व्यक्त केले.
शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या योजनांमुळे राज्यातील तब्बल २० लाख ५० हजार शेतकरी लाभार्थी पीएम किसान सन्मान योजनेअंतर्गत दरवर्षी ६ हजार रुपये प्राप्त करत आहेत. याशिवाय, राज्य सरकारच्या ‘नमो शेतकरी’ योजनेमुळे आणखी ६ हजार रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत आहेत. पारदर्शकतेमुळे शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक लाभ मिळत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांसाठी सरकारचा ‘हात खुला’
यापूर्वीच्या सरकारांनी शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी ठोस पावले उचलली नव्हती, मात्र मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्यासाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरत असून, ६० वर्षांनंतर महिन्याकाठी ३ हजार रुपये पेन्शन मिळणार आहे. याशिवाय, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आणि शेतमालाला मिळालेला हमीभाव यामुळे शेतकऱ्यांचे संरक्षण आणि आर्थिक स्थैर्य सुनिश्चित करण्यात आले आहे.
कागदपत्रांच्या अभावामुळे काही शेतकरी वंचित
राज्यातील अनेक शेतकरी अजूनही योग्य कागदपत्रे नसल्यामुळे या योजनांचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. कृषी विभागाने याकडे विशेष लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा, असे आवाहन हेमंत पाटील यांनी केले.
मोदी सरकारच्या दूरदृष्टीमुळे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रभावी प्रशासनामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ‘अच्छे दिन’ आले असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले.
