चंद्रपूर : देशात दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली जातीनिहाय जनगणनेची मागणी अखेर केंद्र सरकारने मान्य केली असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ही ऐतिहासिक घोषणा केली आहे. यामुळे सामाजिक न्याय, समता आणि योजनांच्या अचूक नियोजनाच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले गेले आहे.
चंद्रपूरचे दिवंगत खासदार बाळू धानोरकर हे या मागणीचे पहिले प्रवर्तक होते. पंतप्रधान मोदी यांच्याशी झालेल्या पहिल्याच भेटीत त्यांनी ही मागणी ठामपणे मांडली होती. त्यानंतर त्यांनी संसदेत आणि माध्यमांतून सातत्याने ही मागणी पुढे रेटली. सामाजिक न्यायासाठी त्यांनी दिलेला आवाज आज प्रत्यक्षात उतरला असून, त्यांचे योगदान संस्मरणीय ठरले आहे.
धानोरकर यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नी व विद्यमान खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनीही ही मागणी प्रभावीपणे मांडली. केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर त्यांनी सांगितले की, “जातीनिहाय जनगणना ही वंचित, मागास आणि उपेक्षित घटकांच्या योजनांसाठी अत्यावश्यक आहे. हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दिशेने निर्णायक पाऊल ठरेल.”
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही हा मुद्दा वेळोवेळी संसदेत उपस्थित करत केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण केला होता. काँग्रेस पक्षाने घेतलेली भूमिका आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा याचेही फलित आजच्या निर्णयात दिसून येते.
काँग्रेस नेत्यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, “हा केवळ पक्षाचा विजय नसून, देशातील वंचित, मागास आणि कष्टकरी घटकांच्या हक्कांच्या लढ्याचा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.”
जातीनिहाय जनगणना ही सामाजिक व आर्थिक समतेच्या दृष्टीने क्रांतिकारी पाऊल मानली जात असून, देशातील धोरणात्मक निर्णयांसाठी ती एक निर्णायक आधार ठरणार आहे.
