नई दिल्ली : रेलवे मंत्रालय ने हाल के दिनों में विभागीय चयनों में देखी गई अनियमितताओं को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. मंत्रालय ने सभी लंबित विभागीय चयन (LDCES/GDCES) को 04 मार्च 2025 तक अंतिम रूप नहीं देने और अनुमोदित नहीं किए जाने की स्थिति में रद्द करने की घोषणा की है.
रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अगले आदेश तक कोई भी नया चयन शुरू नहीं किया जाएगा. साथ ही, मंत्रालय ने यह भी कहा है कि चयनों को विनियमित करने के लिए आगे के निर्देश नियत समय में जारी किए जाएंगे.
इस निर्णय से हजारों रेलवे कर्मचारियों और अभ्यर्थियों पर प्रभाव पड़ सकता है, जो प्रमोशन और विभागीय भर्ती की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे. मंत्रालय के इस कदम को रेलवे में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रेलवे मंत्रालय इस मसले पर आगे क्या कदम उठाता है.
