लहान व साप्ताहिक वृत्तपत्रांना लाडकी बहिण व इतर योजनांच्या जाहिराती सुरू कराव्यात लोकस्वातंत्र्य पत्रकार महासंघाकडून आंदोलनाचा ईशारा
अकोला : शासन, प्रशासन आणि जनता यांच्यात समन्वयाची भूमिका ठेऊन शासनाला लोकाभिमुख ठेवण्यात महत्वाची भुमिका बजावणाऱ्या छोट्या वृत्तपत्रांकडे शासनाकडून अक्षम्य दुर्लक्ष केले जात आहे. समतावादाचा उद्घोष करणाऱ्या शासनाकडून नेहमीप्रमाणे यावेळी सुध्दा लाडकी बहिण योजनेच्या कोट्यवधींच्या जाहिरात वितरणातून क वर्ग छोटी वृत्तपत्रे व साप्ताहिक वृत्तपत्रांना डावलण्यात आले आहे. अशा पक्षपाताचा फटका छोट्या वृत्तपत्रांना नेहमीच दिला जात असून लोकशाहीच्या चौथ्या आधारस्तंभाला मजबूत करण्याऐवजी कमकुवत करण्याचं काम म्हणजे छोट्या वृत्तपत्रांवर होत असलेला प्रचंड अन्याय आहे. हा अन्याय दुर करून क वर्ग छोट्या व साप्ताहिक वृत्तपत्रांना लाडकी बहिण योजना व इतर योजनांच्या जाहिराती त्वरीत सुरू कराव्यात. अन्यथा महाराष्ट्रातील छोट्या आणि साप्ताहिक वृत्तपत्रांच्या प्रकाशक, संपादकांच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलनाचे नियोजन करण्यात येईल असा इशारा लोकस्वातंत्र्य पत्रकार महासंघ या समाजाभिमुख राष्ट्रीय संघटनेचे संस्थापक-राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय एम.देशमुख (निंबेकर) यांनी दिला आहे.या आशयाची पत्रे त्यांनी मुख्यमंत्री मा.एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्रजी फडणवीस व या.अजितजी पवार यांना मेल व स्टिंग पोस्ट व्दारे पाठविली आहेत.
या छोट्या वृत्तपत्रांना डे सतत दुर्लक्ष मृहणजे ही वृत्तपत्रे बंद पाडण्याचं षड्यंत्र सरकारने रचलं असेल तर वृत्तपत्र सृष्टीची होणारी फार मोठी प्रतारणा आहे.
विशेष प्रसिध्दी मोहिमांनंतर लाडकी बहिण योजनेच्या जाहिरातीसाठी शासनाचे रू.१९९ कोटीचे नियोजन असून ह्या सर्व जाहिराती क वर्ग छोट्या आणि साप्ताहिक वृत्तपत्रांना वगळून हा सारा मलिदा राजकीय नेत्यांशी संबंधित मोठ्या वृत्तपत्रांच्या घशात टाकला जात आहे.मग छोट्या वृत्तपत्रांनी शासकीय योजनांच्या बातम्या छापून शासनाला शहरी व तळागाळात आणि ग्रामीण भागात प्रसिध्दी देत रहायचे आणि जाहिरातींचे फायदे मात्र मोठ्या वृत्तपत्रांनी लाटायचे? ही चुकीची बाब अन्याय आणि पक्षपात लोकशाही शासन प्रणालीत संविधानिक प्रणाली आणि समतावादाने वाटचाल करणाऱ्या शासनाला कमीपणा आणणारी आहे. असे या पत्रात नमुद करण्यात आले आहे.
या गंभीर सत्याचा विचार करून लाडकी बहिण योजनेच्या जाहिराती छोट्या क वर्ग आणि साप्ताहिक वृत्तपत्रांना त्वरीत सुरू करण्यात याव्यात.यानंतरच्या जाहिराती सुध्दा या वृत्तपत्रांना नियमित मिळाव्यात. अन्यथा महाराष्ट्रातील समस्त संपादक प्रकाशकांना सोबत घेऊन या अन्यायाविरूद्ध तिव्र आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात येणार असल्याचा ईशारा देण्यात आला आहे.
