ग्राहक संरक्षण समितीचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन; सात दिवसांत कारवाईची मागणी
मोफत हवा, शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृहांच्या सुविधांबाबत तक्रारी; कारवाई न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनाचा इशारा
चंद्रपूर : केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्देशांनुसार तसेच संबंधित तेल कंपन्यांच्या नियमांनुसार पेट्रोल पंपांवर ग्राहकांना आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असताना, चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनेक पेट्रोल पंपांवर या सुविधांचा अभाव असल्याचा गंभीर आरोप ग्राहक संरक्षण समिती आणि शिवसेना भारतीय कामगार संघटनेने केला आहे. या प्रकरणी जिल्ह्यातील संबंधित पेट्रोल पंपांची तपासणी करून दोषींवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि अन्न व औषध प्रशासनाच्या सहाय्यक आयुक्तांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
या निवेदनाद्वारे प्रशासनाने सात दिवसांच्या आत कारवाई सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन आणि प्रत्येक पेट्रोल पंपावर ‘भगवी तक्रार पेटी’ आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा ग्राहक संरक्षण समितीचे जिल्हाध्यक्ष तथा शिवसेना तालुका प्रमुख संतोष लिलाबाई दशरथ पारखी यांनी दिला आहे.
मोफत सुविधांबाबत नियमांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी
पेट्रोल पंपांवर ग्राहकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, वाहनांच्या टायरमध्ये हवा भरण्याची सुविधा, तक्रार नोंदविण्याची व्यवस्था आणि इतर आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. या सुविधांबाबत संबंधित नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या Dealer Selection Guidelines 2023, Marketing Discipline Guidelines 2023, Universal Service Obligation संदर्भातील आदेश, मोटर स्पिरिट आणि हाय स्पीड डिझेल आदेश 2005, जीवनावश्यक वस्तू कायदा 1955, वैधमापनशास्त्र कायदा 2009 आणि ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 यांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. तसेच ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या एका निर्णयाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
५० हून अधिक पेट्रोल पंपांच्या पाहणीत अनियमितता आढळल्याचा दावा
ग्राहक संरक्षण समिती आणि शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी वरोरा, बल्लारपूर, राजुरा, गोंडपिपरी, ब्रह्मपुरी आणि चंद्रपूर शहरातील ५० हून अधिक पेट्रोल पंपांची प्रत्यक्ष पाहणी केल्याचा दावा केला आहे. या पाहणीत अनेक ठिकाणी ग्राहकांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्याचे किंवा त्यांची योग्य देखभाल केली जात नसल्याचे आढळल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
समितीच्या दाव्यानुसार, सुमारे ९९ टक्के पेट्रोल पंपांवर शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध नव्हते किंवा वॉटर फिल्टरच्या नळांना कुलूप लावण्यात आले होते. काही ठिकाणी महिला व पुरुषांसाठी असलेली स्वच्छतागृहे अस्वच्छ, दुर्गंधीयुक्त असल्याचे, तर काही ठिकाणी ती बंद असल्याचे सांगण्यात आले. महिला ग्राहकांना स्वच्छतागृह वापरण्यास नकार दिला जात असल्याच्या तक्रारीही समितीने मांडल्या आहेत.
या आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी संबंधित विभागांनी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मोफत हवेच्या सुविधेसाठी पैसे आकारल्याचा आरोप
पेट्रोल पंपांवरील वाहनांमध्ये हवा भरण्याच्या सुविधेबाबतही निवेदनात गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. काही पंपांवर तेल कंपन्यांकडून उपलब्ध करून दिलेले एअर कॉम्प्रेसर बंद ठेवले जातात आणि त्याऐवजी खासगी व्यक्तींकडून ग्राहकांना हवा भरण्यासाठी १० ते ३० रुपये आकारले जात असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
तसेच ग्राहकांनी तक्रार पुस्तक मागितल्यास त्यांच्याशी गैरवर्तन केले जाते किंवा त्यांना पंपावरून हाकलून दिले जाते, अशाही तक्रारी निवेदनात नमूद करण्यात आल्या आहेत. या प्रकारांची स्वतंत्र चौकशी करून नियमभंग आढळल्यास संबंधित पेट्रोल पंप चालकांवर नियमानुसार कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रशासनाकडे चार प्रमुख मागण्या
ग्राहक संरक्षण समिती आणि शिवसेना भारतीय कामगार संघटनेने प्रशासनाकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत.
१. सात दिवसांत तपासणी: पुरवठा विभाग, वैधमापनशास्त्र विभाग आणि संबंधित तेल कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती स्थापन करून जिल्ह्यातील पेट्रोल पंपांची अचानक तपासणी करावी.
२. मराठी माहिती फलक: प्रत्येक पेट्रोल पंपावर ग्राहकांना उपलब्ध असलेल्या मूलभूत सुविधांची माहिती आणि तक्रार नोंदविण्यासाठी संबंधित तेल कंपनीचे अधिकृत संपर्क क्रमांक असलेला स्पष्ट मराठी फलक लावण्याची व्यवस्था करावी.
३. दोषींवर दंडात्मक कारवाई: मोफत सुविधा नाकारणाऱ्या किंवा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या पेट्रोल पंपांवर लागू नियमांनुसार दंडात्मक कारवाई करावी. निवेदनात ५० हजार रुपये दंड आणि पहिल्या टप्प्यात १५ दिवस विक्री व पुरवठा बंद ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, अशी कारवाई संबंधित नियमांनुसार आणि सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या अधिकारक्षेत्रातच करण्यात यावी, अशी अपेक्षा आहे.
४. कारवाईचा अहवाल जाहीर करा: तपासणी आणि कारवाईचा अहवाल १५ दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात प्रसारमाध्यमांना उपलब्ध करून द्यावा, जेणेकरून ग्राहकांना वस्तुस्थिती समजू शकेल.
सात दिवसांत कारवाई न झाल्यास आंदोलन
“पेट्रोल पंप चालकांना मिळणारे कमिशन हे ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी असते, स्वतःचे खिसे भरण्यासाठी नाही. ग्राहकांना त्यांच्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवले जात असेल, तर ते सहन केले जाणार नाही. सात दिवसांत प्रशासनाने ठोस पावले उचलली नाहीत, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लोकशाही मार्गाने धरणे आंदोलन करण्यात येईल. तसेच प्रत्येक पेट्रोल पंपावर ‘भगवी तक्रार पेटी’ लावून आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल,” असा इशारा संतोष लिलाबाई दशरथ पारखी यांनी दिला.
आता या निवेदनाची दखल घेऊन जिल्हा प्रशासन संबंधित पेट्रोल पंपांची तपासणी कधी सुरू करते आणि ग्राहकांच्या तक्रारींवर कोणती कारवाई करते, याकडे जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
