बिना अनुमति जंगली पेड़ों, बड़े-बड़े कटीले झाड़ियों और अन्य वृक्षों की कटाई व खुलेआम ट्रांसपोर्टिंग, आखिर कहां सो रहा है प्रशासन? कागजों तक सिमटी ‘पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ’ की मुहिम!
प्रणयकुमार बंडी
घुग्घूस, चंद्रपुर : घुग्घूस और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली पेड़ों, बड़े-बड़े कटीले झाड़ियों तथा अन्य हरे-भरे वृक्षों की कथित तौर पर बिना आवश्यक अनुमति कटाई और उनकी खुलेआम ट्रांसपोर्टिंग किए जाने का मामला अब गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि यदि यह गतिविधियां बिना वैधानिक अनुमति के हो रही हैं, तो संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी आखिर अब तक मौन क्यों हैं?

नगर परिषद, ग्राम पंचायत, पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और वन विभाग जैसे जिम्मेदार विभागों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्षेत्र में पेड़ों की कटाई और लकड़ियों के परिवहन पर प्रभावी निगरानी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्या संबंधित विभागों को इसकी जानकारी नहीं है या फिर इस पूरे मामले को नजरअंदाज किया जा रहा है?
एक ओर सरकार पर्यावरण संरक्षण, हरित अभियान और ‘पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ’ जैसे नारों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाती है। दूसरी ओर जमीनी स्तर पर यदि पेड़ों की कटाई और परिवहन बिना अनुमति जारी है, तो ऐसे अभियानों की वास्तविक सफलता पर सवाल उठना लाजिमी है। आखिर पौधे लगाने के सरकारी दावों का क्या अर्थ रह जाता है, जब मौजूदा पेड़ों को ही सुरक्षित नहीं रखा जा रहा?
किसकी अनुमति से हो रही है कटाई और परिवहन?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन पेड़ों की कटाई की जा रही है, क्या उनके लिए नियमानुसार अनुमति ली गई है? लकड़ियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज और परिवहन अनुमति उपलब्ध है या नहीं? यदि नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो अब तक जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
प्रशासन की चुप्पी पर्यावरण के लिए खतरे की घंटी!
पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में पेड़ों और वनस्पतियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लगातार वृक्षों की कटाई से हरियाली, जैव विविधता और प्राकृतिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में संबंधित विभागों की जिम्मेदारी केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि क्षेत्र में नियमित निरीक्षण और प्रभावी कार्रवाई भी दिखाई देनी चाहिए।
अब समय आ गया है कि संबंधित विभाग इस मामले को गंभीरता से लें, घुग्घूस और आसपास के गांवों में पेड़ों की कटाई तथा लकड़ियों की ट्रांसपोर्टिंग की जांच करें और बिना वैधानिक अनुमति के चल रही गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाएं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि अब तक कितनी कटाई हुई, कितनी अनुमति जारी की गई और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
जनता की मांग है कि पर्यावरण संरक्षण के नारे केवल सरकारी कार्यक्रमों और कागजी रिपोर्टों तक सीमित न रहें। पेड़ों को बचाने के लिए प्रशासन जमीन पर भी अपनी जिम्मेदारी निभाए।




