चंद्रपूर : शिक्षणाच्या अधिकार हा संविधानाने दिलेला आहे. देशाचे भविष्य उज्वल करायचे असेल तर सर्वांना शिक्षण मिळायला हवे. शहरी व ग्रामीण भागात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत मध्यम व गरीब जनता शिक्षण घेतात. विशेष म्हणजे याकरिता स्वतंत्र मंत्रालय व बजेटची तरतूद देखील अर्थसंकल्पात करण्यात येते. परंतु आता हेच शिक्षण देणगीदारांवर अवलंबून राहणार आहे. दुसरीकडे सामान्य परिवारातील युवक स्पर्धा परीक्षेचे शिकवणीवर्ग लावून स्पर्धापरीक्षेची तयारी करीत असतात. परंतु आता त्या जागा देखील खाजगी कंपनीच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. या दोन परिपत्रकामुळे युवकांना गुलामगिरीच्या खाईत नेणारे आहे. त्यामुळे हे दोन त्वरित परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच दोन परिपत्रक काढले आहेत. त्यापैकी एक परिपत्रक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये देणगीदारांकडून शिक्षण घेण्याची परवानगी देणारा आहे. दुसरा परिपत्रक स्पर्धा परीक्षेच्या शिकवणी वर्गांसाठी खाजगी कंपन्यांना परवानगी देणारा आहे. या दोन्ही परिपत्रकांमुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक भार वाढणार आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांवर खाजगी कंपन्यांचा वर्चस्व निर्माण होणार आहे.
आमदार धानोरकर म्हणाल्या की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये देणगीदारांकडून शिक्षण घेण्याची परवानगी देणारा परिपत्रक विद्यार्थ्यांवर आर्थिक भार वाढवणारा आहे. या परिपत्रकामुळे गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणार आहे. तसेच, खाजगी कंपन्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांवर वर्चस्व निर्माण करण्याची संधी मिळणार आहे.
स्पर्धा परीक्षेच्या शिकवणी वर्गांसाठी खाजगी कंपन्यांना परवानगी देणारा परिपत्रक देखील विद्यार्थ्यांवर आर्थिक भार वाढवणारा आहे. या परिपत्रकामुळे सामान्य परिवारातील युवकांना स्पर्धा परीक्षा पास करणे कठीण होणार आहे. तसेच, खाजगी कंपन्या विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ शुल्क आकारणार आहेत.
आमदार धानोरकर यांनी या दोन्ही परिपत्रकांना त्वरित रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. त्यांनी सांगितले की, हे परिपत्रक विद्यार्थ्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त करणार आहेत. त्यामुळे हे परिपत्रक रद्द करून विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याची मागणी केली आहे.
