मुंबई : विभिन्न कौशल प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्रों में बदलने के लिए काफी निवेश किया जा रहा है. आईटीआई, पॉलिटेक्निक और कौशल विकास भी ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं और साथ ही इसे स्कूलों के माध्यम से कौशल विकास प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. सभी को कोई न कोई हुनर सीखना चाहिए. एक कौशल विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जा रहा है.
माल और सेवा कर अधिनियम के लागू होने से पहले लागू महाराष्ट्र कर, ब्याज, जुर्माना और विलंब शुल्क बकाया समझौता योजना की घोषणा की गई है. इस नई अभय योजना में किसी भी वर्ष के लिए व्यापारियों का 2 लाख तक बकाया होने पर इस राशि को पूर्णतः माफ करने का निर्णय लिया गया है. इससे छोटे व्यापारियों को फायदा होगा. 50 लाख या उससे कम, यदि कुल देय राशि का 20 प्रतिशत भुगतान किया जाता है, तो 80 प्रतिशत छूट. इसका फायदा मध्यम व्यापारी वर्ग को भी होगा. लॉजिस्टिक्स पार्क की रणनीति को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा.
इसीलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि बजट में “”पंचामृत” महाराष्ट्र के विकास चक्र को गति दे रहा है और पिछले दस वर्षों में गरीबों, किसानों, महिलाओं को न्याय और उद्योग और बुनियादी ढांचे को गति दे रहा है” मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा. उन्होंने कहा कि विकास के दूरदर्शी रहे उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा पेश किया गया यह बजट निश्चित रूप से राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का मार्ग प्रशस्त करेगा.
