नागपूर : शहरातील वाढते तापमान आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी नागपूर महानगरपालिका (NMC) सातत्याने प्रयत्नशील आहे. पर्यावरणपूरक इमारतींच्या (ग्रीन बिल्डिंग) उभारणीला चालना देण्यासाठी नागपूर महानगरपालिकेने मोठा निर्णय घेतला आहे. महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजित चौधरी यांनी शुक्रवारी (ता. 21) सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्या मालमत्ता धारकांना २०% पर्यंत मालमत्ता कर सवलत देण्याची घोषणा केली आहे.
ग्रीन बिल्डिंग धारकांना मिळणार कर सवलत
महानगरपालिकेने पर्यावरणपूरक पद्धतीने उभारलेल्या इमारतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउन्सिलने (IGBC) दिलेल्या प्रमाणपत्रावर आधारित सवलती जाहीर केल्या आहेत:
✅ प्लॅटिनम ग्रीन बिल्डिंग – मालमत्ता करात २०% सवलत
✅ गोल्डन ग्रीन बिल्डिंग – मालमत्ता करात १७.५% सवलत
✅ सिल्व्हर ग्रीन बिल्डिंग – मालमत्ता करात १५% सवलत
पर्यावरणपूरक उपायांना मिळणार प्रोत्साहन
याशिवाय, नागपूर महानगरपालिका वायू प्रदूषण नियंत्रण व तापमान कमी करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवत आहे. सध्या रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सौर ऊर्जा वापर, सांडपाण्याचा पुनर्वापर आणि ओल्या कचऱ्यापासून खत निर्मिती करणाऱ्या इमारतींना १०% कर सवलत दिली जात आहे.
महापालिकेचे ३५० कोटींचे मालमत्ता कर संकलन लक्ष्य
या निर्णयामुळे नागपूर शहरात पर्यावरणपूरक इमारतींच्या उभारणीला गती मिळेल आणि बांधकाम व्यवसायालाही प्रोत्साहन मिळेल. नागपूर महानगरपालिकेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात मालमत्ता करापासून ३५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
नवीन सवलतींमुळे नागरिक आणि बांधकाम व्यावसायिक पर्यावरणपूरक बांधकामाकडे वळतील, असे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
