पुणे : शालेय विद्यार्थी वाहतूक हा अतिशय संवेदनशील विषय असून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतूकीच्या तसेच सर्व प्रकारच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून शाळा तसेच विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या स्कूल बस चालकांनी स्कूल बस नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे निर्देश पुणे शहर पोलीस आयुक्त रितेश कुमार यांनी दिले.
पोलीस आयुक्तालयात आयोजित शालेय विद्यार्थी वाहतूक जिल्हा सुरक्षितता समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी वाहतूक शाखेचे पोलीस उपायुक्त विजयकुमार मगर, पुणे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजीव भोर, पिंपरी चिंचवडचे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अतुल आदे, बारामतीचे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेंद्र केसकर, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेचे शिक्षणाधिकारी उपस्थित होते.
पोलीस आयुक्त कुमार म्हणाले, घर ते शाळेदरम्यानच्या वाहतुकीत अपघात किंवा इतर प्रकारे विद्यार्थ्यांच्या जीवितास, शारीरिक, मानसिक धोक्याच्या घटनांना प्रतिबंध व्हावा यासाठी स्कूल बस नियमावलींचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. स्कूल बसचे अपघात रोखण्यासाठी शाळा, परिवहन विभाग, पोलीस विभाग यांच्यामध्ये समन्वय असावा. वारंवार स्कूल बसेसची तपासणी करावी.
बसेसचे वाहनचालक चांगले प्रशिक्षित, नैतिकदृष्ट्या सक्षम, पूर्वेतिहास चांगला असणारे असल्याची खात्री शालेय परिवहन समितीने करणे आवश्यक आहे. स्कुल बसेसची वाहनांची कसून तपासणी करावी. नियमांचे उल्लंघन आढळलेल्या वाहनांवर, चालकांवर कठोर कारवाई करावी. सर्व संबंधित यंत्रणांनी बैठक घेऊन तसेच शालेय परिवहन समितीने स्कूल बस नियमावलीनुसार काम होत असल्याची खात्री करावी. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात असेही ते म्हणाले.
यावेळी मगर म्हणाले, विद्यार्थी शाळेचा महत्वाचा घटक आहे. विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीची जबाबदारी शाळेने घ्यावी. वाहतूक संदर्भात शाळेचे ऑडिट करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. शिक्षकांनी, वाहतूकदारांनी संवेदशीलतेने चुका होऊ देवू नये. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपरिषदांनी आपल्या क्षेत्रातील शासकीय, खासगी शाळात शालेय परिवहन समिती स्थापन झाल्याची खात्री करावी. कोणतीही अनुचित घटना घडणार नाही यासाठी पूर्वीपासूनच सतर्क असणे आवश्यक आहे. विनापरवानगी वाहतूक होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास परिवहन विभाग तसेच पोलीसांच्या निदर्शनास तात्काळ आणून द्यावे, असेही आवाहन त्यांनी केले.
आदे म्हणाले, विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या स्कूल बसचा शाळेबरोबर सामंजस्य करार करणे शाळांची जबाबदारी आहे. या वाहनांचे वैध योग्यता प्रमाणपत्र असणे व वाहनाच्या रचनेत स्कूल बस नियमावलीनुसार आवश्यक त्या सुधारणा केलेल्या असणे आवश्यक आहे. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने याकडे विशेष लक्ष द्यावे. शाळेसोबत करार नसलेल्या खासगी प्रवासी वाहनांतून विद्यार्थ्यांची वाहतूक होणार नाही हे पाहणे शाळेची तसेच शालेय परिवहन समितीची जबाबदारी आहे.
दर तीन महिन्याला बैठका आयोजित करुन या विषयाबाबत संवेदनशीलता, जागरुकता निर्माण करावी. किती विद्यार्थी स्कुल बसने अथवा खासगी बसने शाळेत येतात त्याची यादी शाळेने करावी. अवैध वाहतूक आढळल्यास पालकांच्या निदर्शनास आणून देणे ही शाळेची जबाबदारी आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
भोर यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. जिल्ह्यात स्कूल बस विद्यार्थी वाहतूक समितीचे काम सुलभपणे आणि प्रभावी पद्धतीने होण्यासाठी https://schoolbussafetypune.org हे संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले आहे. रिक्षामध्ये लहान विद्यार्थी खुप बसविले जातात. शाळा प्रशासनाने आणि पालकांनी त्याला प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात १० हजार २७० हजार स्कूल बस असून ५ हजार ९२१ शाळांनी या संकेतस्थळावर नोंदणी केली आहे. उर्वरित सर्व शाळांनी त्यावर नोंदणी करावी यासाठी शिक्षण विभागाने पुढाकार घ्यावा.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या अवैध वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी परिवहन विभागाने १ जानेवारी ते ११ डिसेंबर २०२३ दरम्यान २ हजार २१४ स्कूल बस तसेच १ हजार ४७८ इतर वाहनांची तपासणी केली. यामध्ये ५७१ स्कूल बस व ३७९ इतर वाहने दोषी आढळली व ४७ वाहने अटकावून ठेवण्यात आली. या कारवाईत नियमांच्या उल्लघनाबद्दल १ कोटी १ लाख २ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला, अशी माहिती त्यांनी दिली.
