मुंबई : राज्य भर में रेत माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सरकार ने बिल्डरों को राहत देने के लिए नई रेत खनन संशोधित नीति बनाई है. घर बनाने के लिए नागरिकों को सस्ती दर पर रेत उपलब्ध कराने की योजना भी बनाई गई है. कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में नई रेत नीति को भी मंजूरी मिल गई. नई रेत नीति को मंजूरी मिलने पर मंत्रालय में चर्चा हुई.
चर्चा है कि पूरे राज्य में समुद्र, खाड़ी या नदी से बालू खनन के कारोबार में तस्करी में जुड़े लोगों का ज्यादा प्रभाव है. अब तक स्थानीय स्तर पर रेत खनन की नीलामी में इन्हें राजनीतिक समर्थन भी मिलता रहा. अब सरकार ने नीलामी प्रणाली को खत्म करने का फैसला किया है. इसका असर स्थानीय रेत खनिकों पर पड़ने की संभावना है.
