प्रणयकुमार बंडी
चंद्रपूर : जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती द्वारा संचालित अनेक सरकारी शाळा अस्तित्वाच्या लढाईत आहेत. विद्यार्थ्यांची सतत घटती संख्या पाहता या शाळा बंद होण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्या आहेत. दुसरीकडे, खाजगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे.
प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री, कलेक्टर आणि शिक्षण विभागाचे अधिकारी जसे नियमितपणे खाजगी शाळांचा दौरा करतात, तसेच सरकारी शाळांकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. मात्र, दुर्दैवाने या शासकीय संस्थांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष स्पष्टपणे दिसून येते. या निष्काळजीपणाचा फटका सरकारी शाळांना बसत असून, पालकांचा कल अधिकाधिक खाजगी शाळांकडे झुकत आहे, जे चिंतेचा विषय आहे.
सामान्य नागरिकांवर वाढता आर्थिक बोजा
स्रोतांनुसार, अनेक खाजगी कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना GR पेमेंट आणि इतर भत्ते देत नाहीत. लहान शेतकरी नैसर्गिक आपत्ती आणि बाजारातील अस्थिरतेचा सामना करत आहेत, तर व्यापारीसुद्धा आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या सगळ्याच्या दरम्यान, खाजगी शाळांची मनमानी फी सामान्य नागरिकांसाठी मोठा आर्थिक बोजा ठरत आहे. शिक्षणाच्या नावाखाली खाजगी शाळा आता व्यापाराचा एक भाग बनल्या आहेत.
सरकारी सुविधा पाहिजेत, पण सरकारी शाळा नकोत?
सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणजे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि नेते स्वतः सरकारी सुविधांचा लाभ घेतात, पण स्वतःच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये पाठवत नाहीत. त्याऐवजी, ते खाजगी शाळांना प्राधान्य देतात. ही एक मोठी सामाजिक अपयशाची बाब आहे, जिथे सरकारी शाळांची गुणवत्ता सुधारण्याऐवजी त्यांना दुर्लक्षित केले जात आहे.
सरकारी शाळांना प्रोत्साहन देण्याची गरज
राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. सरकारी शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण, आधुनिक साधने आणि उत्तम सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास पालक आपल्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये पाठवण्यास प्रोत्साहित होतील. प्रशासनाने याकडे लक्ष दिल्यास सरकारी शाळांची गुणवत्ता सुधारली जाईल आणि शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाला आळा बसेल. तसेच, समाजातील प्रत्येक वर्गातील मुलांना समान शिक्षणाचा हक्क मिळेल.
