प्रणयकुमार बंडी
विशेष रिपोर्ट…
घुग्घूस, चंद्रपुर | घुग्घूस में विस्ताराधीन कंपनी और शांतिनगर क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर लंबे समय से चली आ रही खींचतान अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। स्थानीय नागरिकों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि शांतिनगर में आखिर न्याय की शांति कब स्थापित होगी?
प्रभाग क्रमांक 04 सहित घुग्घूस के नागरिकों में चर्चा है कि करीब 32 वर्षों से चली आ रही मूलभूत समस्या का स्थायी समाधान आखिर कब होगा। नगर परिषद के नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, बांधकाम सभापति, टाउन प्लानिंग सभापति तथा विशेष रूप से प्रभाग क्रमांक 04 के नगरसेवक और नगरसेविका के सामने अब इस समस्या को हल करने की बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौती है।
केवल आश्वासन या जमीन पर समाधान?
स्थानीय नागरिकों का सवाल सीधा है—चुनाव के समय किए गए वादे और राजनीतिक बयान कब वास्तविक काम में बदलेंगे?
यदि किसी क्षेत्र की समस्या तीन दशक से अधिक समय तक कायम रहती है, तो सवाल केवल प्रशासन का नहीं, बल्कि लगातार सत्ता में रहे और वर्तमान में जिम्मेदारी संभाल रहे जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही का भी बनता है। नागरिकों को अब भाषण, आश्वासन और राजनीतिक जुमलों से अधिक समयबद्ध एवं स्थायी समाधान चाहिए।
प्रभाग क्रमांक 04 के जनप्रतिनिधियों के लिए भी यह एक तरह की अग्निपरीक्षा है। आपल्या प्रभागातील 32 वर्षांची समस्या सोडवण्यासाठी नगर परिषद प्रशासन, संबंधित विभाग, कंपनी व्यवस्थापन आणि शासनाच्या यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून ठोस निर्णय घेण्याची जबाबदारी आता त्यांच्यावर आहे.
कंपनी, नगर परिषद और प्रशासन के बीच समन्वय की जरूरत
शांतिनगर से जुड़े विवादों का समाधान केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से संभव नहीं है। इसके लिए नगर परिषद, जिला प्रशासन, संबंधित सरकारी विभाग और कंपनी प्रबंधन को एक साथ बैठकर स्थानीय नागरिकों की समस्याओं को सुनना और प्रत्येक मुद्दे पर स्पष्ट निर्णय लेना होगा।
स्थानीय लोगों के मूलभूत अधिकारों, नागरिक सुविधाओं, नियोजन, सड़क, पानी, स्वच्छता, सुरक्षा तथा क्षेत्र के विकास से जुड़े प्रश्नों पर यदि कोई प्रशासनिक या कानूनी अड़चन है, तो उसे सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए।
अब जनता जवाब चाहती है
घुग्घूस की जनता की निगाहें अब जिला प्रशासन और महाराष्ट्र शासन की ओर भी टिकी हैं। सवाल यह है कि स्थानीय नागरिकों के मूलभूत अधिकार और न्यायसंगत मांगों को लेकर शासन-प्रशासन क्या ठोस कदम उठाता है।
क्या 32 साल पुरानी समस्या के समाधान के लिए कोई समयबद्ध कार्ययोजना बनेगी? क्या संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक लेकर विवाद का स्थायी समाधान निकाला जाएगा? क्या कंपनी और स्थानीय नागरिकों के बीच संवाद का अधिकृत मंच तैयार किया जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण—क्या राजनीतिक जुमलों से आगे बढ़कर जमीन पर न्याय दिखाई देगा? इन सवालों के जवाब अब केवल शांतिनगर ही नहीं, बल्कि पूरे घुग्घूस को चाहिए।
आने वाले दिनों में नगर परिषद और प्रशासन इस मामले में क्या भूमिका निभाते हैं, इस पर नागरिकों की नजरें टिकी हुई हैं। क्योंकि अब मुद्दा सिर्फ शांतिनगर का नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही, प्रशासन की कार्यक्षमता और स्थानीय नागरिकों के अधिकारों का है।
