घुग्घुस (चंद्रपूर) : घुग्घुस नगरपरिषदेला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) कडून हस्तांतरित करण्यात आलेल्या जमिनीचा ताबा मिळावा, यासाठी नगरपरिषद प्रशासक व मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. माजी उपसरपंच सुधाकर गणपतराव बांदुरकर यांनी हे निवेदन देत तात्काळ कारवाईची मागणी केली असून, अन्यथा जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
निवेदनात नमूद केल्यानुसार, घुग्घुस क्षेत्राच्या विकासासाठी एमआयडीसीने काही जमीन चंद्रपूर जिल्हा परिषदेला हस्तांतरित केली होती. नगररचनाकार विभागाने तयार केलेल्या नकाशानुसार, या जमिनीत प्राथमिक शाळा, बालवाडी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, बस स्थानक, पोलीस स्टेशन, पशुवैद्यकीय केंद्र, वाणिज्य क्षेत्र, विद्यमान रस्ते व प्रस्तावित रस्त्यांसाठी भूभाग निश्चित करण्यात आले होते. त्यानंतर जिल्हा परिषदेने संबंधित विभागांना हा भूभाग सुपूर्द केला आणि बहुतेक ठिकाणी विकासकामे पूर्ण झाली.
मात्र, काही वर्षांनी घुग्घुस येथे एसीसी सिमेंट फॅक्टरी स्थापन झाली. त्यावेळी, एमआयडीसीने प्राथमिक शाळा आणि बालवाडीच्या आरक्षित भूभागाचा समावेश असलेली जमीन एसीसी सिमेंटला लीजवर दिली. मात्र, इतक्या वर्षांनंतरही या जमिनीवर कोणतेही उद्योग सुरू झाले नाहीत, आणि ती अद्याप मोकळीच आहे.
सध्या घुग्घुस ग्रामपंचायत नगरपरिषदेमध्ये रूपांतरित झाली आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे नागरी सुविधांसाठी जागेची आवश्यकता भासत आहे. त्यामुळे नगररचनाकार विभागाच्या जुन्या नकाशानुसार ही जमीन घुग्घुस नगरपरिषदेला तात्काळ हस्तांतरित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जर ही जमीन लवकरच नगरपरिषदेला मिळाली नाही, तर विकासकामांवर विपरीत परिणाम होईल आणि स्थानिक नागरिकांना रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा इशारा सुधाकर बांदुरकर यांनी दिला आहे. या निवेदनाची प्रत महाराष्ट्राचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री अशोक उईके, जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, एमआयडीसी कार्यालय चंद्रपूर, तसेच एसीसी/अडाणी सिमेंट फॅक्टरी घुग्घुस यांना देण्यात आली आहे.
