मुंबई : महिलाओं को संगठित करने, उन्हें प्रशिक्षित करने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने, महिलाओं से जुड़ी सरकारी योजनाओं को जनोन्मुखी तरीके से लागू करने के उद्देश्य से सभी सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि एक साथ आए और योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिया. सभी जिलों में. 2 अक्टूबर 2023 से महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि 1 अक्टूबर 2024 की अवधि के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के मार्गदर्शन में अभियान को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा.
इस अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे, विभाग के सचिव के माध्यम से समन्वय किया जाएगा. समन्वय मुख्यमंत्री सचिवालय के लोक कल्याण कोषांग के माध्यम से किया जायेगा. जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए जिला संयुक्त आयुक्त (नगर प्रशासन) सभी योजनाओं की निगरानी करेंगे.
इस अभियान की निगरानी और मासिक समीक्षा मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी, विभाग के सचिव राज्य के समन्वयक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे. साथ ही उनकी सहायता के लिए राज्य स्तर पर एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी.
इस अभियान में प्रदेश के सभी जिलों में शक्ति समूहों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को शासन के विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी देना, विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु उनकी पात्रता की जांच कर प्रस्तावित लाभार्थी महिलाओं की सूची तैयार करना, आवेदन पत्र भरवाना संबंधितों को योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए इस प्रक्रिया को करने से प्रत्येक जिले में कम से कम ढाई लाख महिलाएं आएंगी. लक्ष्य है कि तालुका स्तर पर 30000 महिलाओं को अभियान में शामिल किया जाएगा और प्रत्येक गांव में 200 महिलाओं को शामिल किया जाएगा. शहरी क्षेत्र में भी इसी तरह काम किया जायेगा. इस अभियान के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ, महिलाओं के लिए तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर, रोजगार मेला, विभिन्न सरकारी विभागों एवं निगमों की योजनाओं के स्टॉल, स्वयं सहायता समूहों का पंजीकरण, सखी किट का वितरण, शक्ति का कनेक्शन महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ समूह बनाना, सामाजिक उत्तरदायित्व योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को व्यक्तिगत लाभ देना, उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करना, महिला उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, प्रोत्साहन और पुरस्कारों का वितरण करना. इस योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने तथा प्रत्येक तत्व तक जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर जनजागरूकता की जायेगी.
इस योजना में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण आजीविका मिशन (यूएमईडी) का प्रशासनिक अनुमोदन अधिकार पहले रु. 50 लाख रुपये में 2 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है. इस नीति के कारण माननीय के विवेक पर विधायक स्थानीय विकास कार्यक्रम के तहत महिला विकास योजनाओं के लिए 20 लाख रुपये की निधि उपलब्ध कराई जाएगी. जिला वार्षिक योजना (सामान्य) 2023-24 के अंतर्गत जिला बजट का 1 प्रतिशत की धनराशि मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण हेतु उपलब्ध करायी जायेगी. साथ ही सरकार की वर्तमान में चल रही योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सकेगा.
देश के समग्र विकास में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है. महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं. यह योजना महिलाओं को संगठित करने, प्रशिक्षण प्रदान करने, वित्तीय सशक्तिकरण और एक छतरी के नीचे महिलाओं के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं को लागू करके इन योजनाओं को और अधिक जनोन्मुख बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है.
