यवतमाळ : जिल्ह्यातील आदिवासी कोलाम समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेत पालकमंत्री संजय राठोड यांनी अनेक महत्त्वाच्या मागण्या मार्गी लावल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवन येथे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली तब्बल चार तास आढावा बैठक पार पडली. बैठकीत कोलाम समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करून विविध महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
बैठकीत कोलाम समाजासाठी ग्रामसाथी नियुक्त करून त्यासाठी जिल्हा नियोजन आराखड्यातून निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महिला सक्षमीकरणासाठी बचत गट स्थापन करून स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक मदत देणे, शबरी महामंडळाच्या अल्पदल कर्ज योजनेत कोलाम समाजाला २५ टक्के प्राधान्य देणे, आश्रमशाळांतील शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, वनहक्क दाव्यांबाबत मंत्रिमंडळात प्रस्ताव सादर करणे, सीएफआर क्षेत्रात फळबाग लागवड करणे, सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि सीएफआर समित्या सक्षम करण्याचे निर्णयही घेण्यात आले.
याशिवाय, कुळ कायद्यातील जमिनी भोगवटा-१ मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविणे, ‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेंतर्गत सातबारा दुरुस्तीची प्रकरणे तातडीने निकाली काढणे, गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन उपक्रम सुरू करणे, उद्योग व रोजगार प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे, पीएम जनमन सुविधा केंद्रांची तपासणी करणे, विविध समित्यांवर कोलाम समाजाचे प्रतिनिधी नियुक्त करणे, उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती उपलब्ध करून देणे तसेच जातीचे दाखले देण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
लोकशाही दिनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र बैठक
राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी होणाऱ्या लोकशाही दिनानंतर कोलाम समाजाच्या तक्रारी व मागण्यांवर स्वतंत्रपणे एक तास जिल्हाधिकारी बैठक घेतील, असा महत्त्वपूर्ण निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. तसेच स्थानिक स्तरावर प्रकल्प अधिकारी नियमितपणे कोलाम समाजाच्या शिष्टमंडळांसोबत बैठक घेऊन प्रलंबित प्रश्न सोडवतील.
पालकमंत्री संजय राठोड यांनी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी यांच्या स्तरावरील कोलाम समाजाची प्रलंबित प्रकरणे प्राधान्याने निकाली काढण्याचे निर्देश दिले. या कामांमध्ये ठोस प्रगती दिसली पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
या बैठकीला जिल्हाधिकारी विकास मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे, पांढरकवड्याचे प्रकल्प अधिकारी रेवैयाह डोंगरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिरुद्ध बक्षी, उपजिल्हाधिकारी पूनम अहिरे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प अधिकारी आनंदराव पिंगळे, पुसदचे प्रकल्प अधिकारी अमोल मेतकर, विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी, सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी तसेच कोलाम समाजाचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बैठकीच्या शेवटी आदिवासी कोलाम समाजाच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल समाजाच्या प्रतिनिधींनी पालकमंत्री संजय राठोड यांचे आभार मानत समाधान व्यक्त केले.
