चंद्रपुर: नगर परिषद कार्यालय, घुग्घुस द्वारा मानसून पूर्व तैयारी 2025 के तहत एक अहम नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में बताया गया है कि शहर की सभी प्रमुख नालियों और नालों की तात्कालिक सफाई आवश्यक है, लेकिन कुछ नागरिकों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण के कारण यह कार्य बाधित हो रहा है।
नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि जिन लोगों ने नालियों पर अतिक्रमण किया है, उन्हें नोटिस प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर स्वेच्छा से यह अतिक्रमण हटाना होगा। यदि समयसीमा में अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो नगर परिषद खुद कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाएगी और इसका सम्पूर्ण खर्च तथा जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।
यह कार्रवाई महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1965, महाराष्ट्र प्रादेशिक अधिनियम 2005 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016 के तहत की जाएगी। नोटिस पर नगर परिषद के मुख्याधिकारी श्री निलेश रंजनकर के हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अतिक्रमण हटाकर सहयोग करें।
सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग अभी भी ठंडे बस्ते में
सूत्रों के अनुसार, कुछ महीने पहले समाजसेवकों ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने और सामाजिक बांधकाम से संबंधित ज्ञापन नगर प्रशासन को सौंपा था। हालांकि, यह ज्ञापन अब तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। न तो कोई ठोस कार्रवाई हुई है और न ही कोई अधिकारी इस मुद्दे पर ज़िम्मेदारी लेने को तैयार दिख रहा है।
स्थानीय नागरिकों में यह चर्चा है कि क्या यह नोटिस केवल औपचारिकता भर है या वास्तव में किसी ठेकेदार या माफिया को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कानून का डर दिखाकर कोई अवैध उगाही की जा रही है। इस संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहना चाहिए और निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए।
अब देखना यह होगा कि नगर परिषद प्रशासन अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करता है या फिर ऐसे लोगों को संरक्षण देकर मामले को दबाने की कोशिश करता है। फिलहाल, नागरिकों की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।
