सावली : महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना २०१५ पासून ०१ नोव्हेंबर २००५ व त्यानंतरच्या सर्व राज्य शासकीय कर्मचारी यांना १९८२/८४ ची जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू व्हावी म्हणून ०९ वर्ष झाली अविरत कार्य करीत आहेत. या लढ्याला यश म्हणून ०१ नोव्हेंबर २००५ व त्यानंतरच्या सर्व राज्य शासकीय कर्मचारी यांना मृत्युनंतर ची फॅमिली पेन्शन व ग्रॅच्युइटी, रुग्णता पेन्शन व सेवानिवृत्ती नंतरची ग्राजुटी लागू झाली. पण काही लोक एनपीएस सारखीच सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना कर्मचाऱ्यावर लादू पाहत आहेत. पण महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना १९८२/८४ च्या जुन्या पेन्शन योजनेवर ठाम आहेत. मुजोर शासनास वठणीवर आणण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने पेन्शन राज्य महाअधिवेशन १५ सप्टेंबर २०२४ ला शिर्डी येथे आयोजन केले आहे. या अधिवेशनास जुन्या पेन्शनपासून वंचित १८ लाख कर्मचारी उपस्थित राहून सरकारला जो जुनी पेन्शन देईल त्यालाच मतदान करू म्हणजेच Vote for OPS चा इशारा देणार आहेत या राज्यअधिवेशनात शासनाने उपस्थित राहून जुनी पेन्शनची मागणी पूर्ण न केल्यास सरकार बदलण्याचा १८ लाख कर्मचारी संकल्प करणार आहेत.
सत्ताधाऱ्यानी १९८२/८४ ची जुनी पेन्शन योजना लागू न केल्यास या सत्ताधाऱ्याना व्होट फॉर ओपीएस च्या माध्यमातून घरी बसविण्याचा संकल्प कर्मचारी यांना केला आहे.
विपीन धाबेकर,
(जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना, चंद्रपूर)
1982/84 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी होत असलेल्या शिर्डी येथील पेन्शन राज्य महाअधिवेशनात चंद्रपूर जिल्ह्यातील दहा हजार राज्य शासकीय कर्मचारी उपस्थित राहणार.
लखन साखरे,
(जिल्हा सचिव, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना, चंद्रपूर)
