22 महीने के बकाये के लिए अब भी सड़क पर 32 आशा स्वयंसेविकाएं
दिवाली की खुशियों के बीच आंदोलन स्थल पर रात गुजारने को मजबूर महिलाएं, छह साल से अपने हक के पैसे का इंतजार
प्रणयकुमार बंडी
घुग्घुस, चंद्रपुर : कोरोना महामारी के दौरान दिन-रात जनता की स्वास्थ्य सेवा में जुटी आशा स्वयंसेविकाओं को आज अपने ही मेहनत के पैसों के लिए सड़क पर संघर्ष करना पड़ रहा है। घुग्घुस की 32 आशा स्वयंसेविकाओं का 22 महीने का बकाया प्रोत्साहन भत्ता अब तक पूरी तरह नहीं मिला है। 4 नवंबर 2026 से शुरू हुआ उनका अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन आज भी जारी है।
घुग्घुस नगर परिषद ने आशा स्वयंसेविकाओं के खातों में 10 महीने की बकाया राशि जमा कराई है। लेकिन सवाल यह है कि शेष 12 महीने की राशि कब मिलेगी? आंशिक भुगतान के बावजूद आंदोलन समाप्त करने के बजाय स्वयंसेविकाओं ने साफ कर दिया है कि जब तक पूरे 22 महीने का बकाया नहीं मिलता, उनका संघर्ष जारी रहेगा।
कोरोना में जनता की सेवा की, आज अपने हक के लिए संघर्ष!
कोरोना महामारी के सबसे कठिन दौर में जब लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे थे, तब यही आशा स्वयंसेविकाएं घर-घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएं दे रही थीं। लोगों की सेहत की चिंता करने वाली इन महिलाओं को आज अपने परिवार की जरूरतों और आर्थिक परेशानियों के बीच धरना स्थल पर रातें गुजारनी पड़ रही हैं। यह स्थिति व्यवस्था और प्रशासन के सामने कई गंभीर सवाल खड़े करती है।
किसी को बीमारी, किसी के घर बेटी की शादी, फिर भी आंदोलन जारी
आंदोलन में शामिल महिलाओं की परेशानियां केवल बकाया राशि तक सीमित नहीं हैं। किसी को ब्लड प्रेशर, थायरॉइड और माइग्रेन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हैं, तो किसी के पति को लकवा मार चुका है। किसी के घर बेटी की शादी की जिम्मेदारी है। कुछ महिलाएं अपने छोटे बच्चों को दूसरों के भरोसे छोड़कर आंदोलन में शामिल हो रही हैं।
दिवाली मनाने के लिए बाहर गए बच्चे जब घर लौटे, तो उन्हें अपनी मां, बहन और मौसी घर में नहीं, बल्कि आंदोलन स्थल पर रात गुजारते हुए दिखाई दीं। त्योहार की खुशियों के बीच परिवारों को इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है।
आखिर कब मिलेगा इन महिलाओं को उनका पूरा हक?
छह साल से अपने मेहनत के पैसों का इंतजार कर रही इन आशा स्वयंसेविकाओं का सवाल है कि आखिर उन्हें अपने हक की पूरी राशि के लिए कब तक संघर्ष करना पड़ेगा? यदि नगर परिषद द्वारा सभी 22 महीनों की बकाया राशि जमा करा दी गई होती, तो आज ये 32 महिलाएं आंदोलन समाप्त कर अपने परिवार के साथ दिवाली मना रही होतीं।
नगर परिषद द्वारा 10 महीने की राशि जमा करना एक कदम जरूर है, लेकिन इससे 22 महीने की पूरी मांग पूरी नहीं होती। शेष राशि को लेकर अब भी स्पष्ट निर्णय और भुगतान की समयसीमा सामने आना बाकी है।
नगराध्यक्ष से लेकर सत्तापक्ष-विपक्ष तक, सभी से जवाबदेही की मांग
आंदोलनकारी आशा स्वयंसेविकाओं ने नगराध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, मुख्याधिकारी तथा संबंधित नगरसेवकों सहित सत्तापक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधियों से इस मामले में गंभीरता से हस्तक्षेप करने की मांग की है।
उनकी मांग है कि शेष बकाया राशि का भुगतान तत्काल किया जाए। केवल मौखिक आश्वासन देकर मामले को टालने के बजाय भुगतान की निश्चित समयसीमा तय कर लिखित निर्णय दिया जाए।
सवाल सीधा है—कोरोना के संकट में जनता के लिए दिन-रात काम करने वाली 32 आशा स्वयंसेविकाओं को अपने ही मेहनत के पैसों के लिए दिवाली के दिनों में भी धरने पर क्यों बैठना पड़ रहा है? अब देखना होगा कि नगर परिषद प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस मांग पर कब ठोस कदम उठाते हैं।
