वणी से घुग्घूस तक कृषि भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े कर बिक्री का आरोप, WCL के CMD/CGM को सौंपा गया जांच का निवेदन
प्रणयकुमार बंडी
घुग्घूस, चंद्रपुर : यवतमाल जिले की वणी तहसील के शिवनी, चिंचोली सहित विभिन्न गांवों और चंद्रपुर जिले के घुग्घूस क्षेत्र में कथित अवैध प्लॉटिंग, कृषि भूमि के अनधिकृत विभाजन तथा छोटे-छोटे कमरे बनाकर जमीन-मकान की खरीद-बिक्री किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस कारोबार में आम नागरिकों को भविष्य में जमीन अधिग्रहण, कोयला खदान विस्तार, मुआवजे और पुनर्वास का लाभ मिलने की उम्मीद दिखाकर आकर्षित किए जाने की आशंका भी जताई जा रही है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए ब्रिथ ऑफ लाइफ मल्टीपरपज सोसाइटी के संस्थापक एवं अध्यक्ष प्रणयकुमार बंडी ने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (WCL) के CMD/CGM तथा संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को निवेदन देकर पूरे मामले की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराने की मांग की है।
निवेदन में आरोप लगाया गया है कि कुछ स्थानों पर कृषि भूमि और गांवठाण क्षेत्र की जमीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर 8×10, 10×10 और 10×12 फुट आकार के कमरे अथवा छोटे निर्माण तैयार करके बेचे जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इन जमीनों और निर्माणों की वैधानिक स्थिति, भूमि उपयोग परिवर्तन (NA), लेआउट मंजूरी, नगर रचना विभाग की अनुमति तथा निर्माण अनुमति जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच आवश्यक बताई गई है।
मुआवजे की उम्मीद दिखाकर खरीदारों को आकर्षित करने की आशंका!
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या कुछ लोगों द्वारा संभावित कोयला खदान विस्तार और भविष्य में भूमि अधिग्रहण का हवाला देकर आम नागरिकों को जमीन और कमरे खरीदने के लिए आकर्षित किया जा रहा है?
यदि किसी खरीदार को यह भरोसा दिलाया जाता है कि भविष्य में WCL की परियोजना के कारण उसकी जमीन या कमरे का अधिग्रहण होगा और उसे मुआवजा अथवा पुनर्वास का लाभ मिलेगा, तो ऐसे दावों की वास्तविकता की जांच होना बेहद जरूरी है।
क्योंकि खदान विस्तार की संभावना मात्र से किसी व्यक्ति को मुआवजे या पुनर्वास का वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। इसके लिए संबंधित भूमि, स्वामित्व, अधिग्रहण प्रक्रिया और लागू सरकारी नियमों के अनुसार पात्रता निर्धारित होती है। ऐसे में बिना आधिकारिक दस्तावेजों के बड़े-बड़े आश्वासन देकर जमीन बेचना खरीदारों के आर्थिक भविष्य के साथ गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है।
7/12, नमूना 8-अ और NA आदेश की जांच जरूरी
निवेदन में संबंधित जमीनों के सातबारा (7/12), नमूना 8-अ, फेरफार प्रविष्टियों, भूमि स्वामित्व, गांवठाण की स्थिति, NA आदेश, लेआउट मंजूरी और निर्माण अनुमति की जांच करने की मांग की गई है।
इसके साथ ही जमीन और कमरों की खरीद-बिक्री के दस्तावेज, बिक्री की रसीदें, विज्ञापन तथा खरीदारों को दिए गए आश्वासनों की भी जांच करने का आग्रह किया गया है।
सवाल यह भी है कि यदि किसी जमीन का विधिवत भूमि उपयोग परिवर्तन नहीं हुआ है, आवश्यक लेआउट मंजूरी प्राप्त नहीं है अथवा निर्माण के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई है, तो ऐसे निर्माणों की खरीद-बिक्री किस आधार पर की जा रही है? संबंधित विभागों की निगरानी और कार्रवाई की स्थिति भी जांच के दायरे में आनी चाहिए।
WCL की परियोजनाओं के नाम का इस्तेमाल तो नहीं?
WCL कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है। ऐसे में उसकी प्रस्तावित अथवा स्वीकृत खदान परियोजनाओं, भूमि अधिग्रहण, प्रभावित गांवों और पुनर्वास संबंधी आधिकारिक जानकारी का सत्यापन करना भी आवश्यक है।
यदि किसी व्यक्ति या बिचौलिए द्वारा WCL की परियोजना का हवाला देकर जमीन की बिक्री की जा रही है, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि संबंधित भूमि वास्तव में किसी परियोजना के दायरे में आती भी है या नहीं। क्या उस जमीन के अधिग्रहण की कोई आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हुई है? क्या संबंधित खरीदार मुआवजे के लिए पात्र हो सकता है? इन सवालों का जवाब केवल सरकारी अभिलेख और आधिकारिक आदेश ही दे सकते हैं।
10 प्रमुख मांगों के साथ संयुक्त जांच समिति गठित करने की मांग
प्रणयकुमार बंडी ने निवेदन में राजस्व विभाग, नगर रचना विभाग, स्थानीय निकाय और पुलिस विभाग के अधिकारियों की संयुक्त जांच समिति गठित करने की मांग की है।
इसके अलावा शिवनी, चिंचोली, मुंगोली सहित अन्य प्रभावित गांवों तथा घुग्घूस क्षेत्र में कथित अवैध प्लॉटिंग की जांच, जमीनों के दस्तावेजों का सत्यापन, बिक्री लेन-देन की पड़ताल, WCL परियोजनाओं से संबंधित दावों की पुष्टि, खरीदारों के हितों की सुरक्षा और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।
यदि जांच में अनधिकृत प्लॉटिंग, अवैध निर्माण, भ्रामक जानकारी देकर बिक्री अथवा आर्थिक धोखाधड़ी प्रमाणित होती है, तो संबंधित व्यक्तियों और बिचौलियों के खिलाफ लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाए। साथ ही प्रभावित खरीदारों को नियमानुसार उपलब्ध कानूनी राहत दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
आम नागरिकों की जीवनभर की कमाई दांव पर!
जमीन और मकान खरीदना किसी भी सामान्य परिवार के लिए जीवन का बड़ा आर्थिक निर्णय होता है। कई लोग अपनी वर्षों की बचत, कर्ज और मेहनत की कमाई लगाकर छोटा सा प्लॉट या कमरा खरीदते हैं। ऐसे में यदि उन्हें जमीन की वैधानिक स्थिति छिपाकर अथवा भविष्य में मुआवजा मिलने का भरोसा दिलाकर बिक्री की जाती है, तो इसका खामियाजा सबसे अधिक गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को भुगतना पड़ सकता है।
इसलिए इस मामले को केवल जमीन की खरीद-बिक्री का सामान्य विवाद मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यह भूमि नियमों के पालन, सरकारी राजस्व, नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा और संभावित सरकारी परियोजनाओं से जुड़े अधिकारों का भी मामला है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि WCL के CMD/CGM और संबंधित अधिकारी इस निवेदन पर क्या कदम उठाते हैं। क्या संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर वास्तविक स्थिति सामने लाई जाएगी या फिर आम नागरिकों की शिकायतें सरकारी कार्यालयों के बीच ही घूमती रहेंगी?
जांच की मांग है, किसी को पहले से दोषी ठहराने की नहीं। लेकिन यदि आरोप दस्तावेजों और साक्ष्यों से सही साबित होते हैं, तो जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई में देरी नहीं होनी चाहिए।
