(प्रणयकुमार बंडी)
चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्घुस नगर परिषदेत अखेर 07 जानेवारी 2025 रोजी दीर्घ राजकीय चढउतारानंतर सत्तेचे औपचारिक चित्र स्पष्ट झाले. नव-निर्वाचित पहिल्या नगराध्यक्षा दीप्ती सुजित सोनटक्के यांनी पदभार स्वीकारला, तर विजय वड्डेटीवार यांच्या उपस्थितीत उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होऊन राजीरेड्डी प्रोद्धटूरी यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाली.
20 डिसेंबर 2025 रोजी झालेल्या नगर परिषद निवडणुका आणि 21 डिसेंबरला जाहीर झालेल्या निकालानंतर पदग्रहणाबाबत सुरू झालेल्या राजकीय खेचतानाने एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला होता—जनादेशाचा सन्मान वेळेत होणार की सत्तासंतुलनाची राजकारण जनताावर भारी पडणार? जवळपास अडीच आठवडे चाललेल्या या अनिश्चिततेने स्थानिक राजकारणात जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा सत्तेची गणिते अधिक महत्त्वाची मानली जात असल्याचे स्पष्ट झाले.
सत्तासमीकरण विरुद्ध जनहित
काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि अपक्ष नगरसेवकांच्या पाठिंब्याने उपाध्यक्षपदाची निवडणूक जरी लोकशाही प्रक्रियेत पार पडली असली, तरी या “हाय व्होल्टेज ड्राम्या”मुळे जनतेच्या मनात विश्वासाची दरी निर्माण झाली आहे, हेही तितकेच खरे आहे. 22 नगरसेवक आणि एका नगराध्यक्षाचा स्पष्ट जनादेश असूनही निर्णय प्रक्रियेत झालेल्या विलंबामुळे राजकीय पक्ष जनहितापेक्षा धोरणात्मक फायद्यांवर अधिक लक्ष केंद्रीत करत असल्याचा संदेश गेला.
घोषणा महत्त्वाच्या, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी निर्णायक
नगराध्यक्षा दीप्ती सोनटक्के यांनी आपल्या भाषणात पाणीपुरवठ्याची समस्या, आरोग्यसेवा, कचरा व डस्ट व्यवस्थापनासाठी आधुनिक (फॉरेन) तंत्रज्ञान, लोखंडी पुलिया, मनमानी ट्रान्सपोर्टर्सवर कारवाई आणि औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण यांसारखे महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. हे सर्व मुद्दे घुग्घुसच्या वास्तवाशी थेट जोडलेले असले, तरी प्रश्न हा आहे की या घोषणा केवळ भाषणापुरत्याच मर्यादित राहणार की ठोस धोरणे आणि वेळबद्ध कृती आराखड्याच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात उतरविल्या जाणार?
समस्यांवरील संभाव्य उपाय
1) पाणीपुरवठ्याची समस्या
वार्डनिहाय पाणीपुरवठ्याचे ऑडिट, गळती आणि बेकायदेशीर कनेक्शनवर कडक कारवाई, पर्यायी जलस्रोतांना (बोरवेल, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) प्रोत्साहन.
2) आरोग्यसेवा व औषधे
नगर परिषद स्तरावर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये नियमित औषध उपलब्धता, खासगी रुग्णालयांशी समन्वय साधून गरिबांसाठी सवलतीच्या उपचारांची व्यवस्था.
3) कचरा व्यवस्थापनात आधुनिक तंत्रज्ञान
स्रोतावर कचऱ्याचे वर्गीकरण, वैज्ञानिक प्रक्रिया युनिट्स, पारदर्शक निविदा प्रक्रिया आणि ठेकेदारांचे नियमित मॉनिटरिंग.
4) मनमानी ट्रान्सपोर्टर्सवर नियंत्रण
पोलीस व परिवहन विभागाच्या संयुक्त कारवाया, ओव्हरलोडिंग व बेकायदेशीर मार्गांवर कठोर दंडात्मक धोरण.
5) औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण
उद्योगांच्या प्रदूषण पातळीचे सार्वजनिक अहवाल, प्रदूषण नियंत्रण मंडळासोबत नियमित तपासणी आणि स्थानिक नागरिक समित्यांचा सहभाग.
घुग्घुस नगर परिषदेत नेतृत्वाची रचना होणे हा आवश्यक टप्पा होता; मात्र हा शेवट नसून खरी कसोटी आता सुरू झाली आहे. सत्तेत आलेले प्रतिनिधी राजकीय तडजोडींपलीकडे जाऊन शहराच्या मूलभूत प्रश्नांना किती प्राधान्य देतात, याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि वेळबद्ध कार्यवाही स्वीकारली गेली तरच हा जनादेश खऱ्या अर्थाने सार्थ ठरेल; अन्यथा, हीदेखील सत्तेची आणखी एक कथा ठरून इतिहासात नोंदली जाईल.
