वर्धा : अनुसूचित जाती व जमातीला संविधानाप्रमाणे जातवार आरक्षण दिले. हे आरक्षण गरिबी निर्मूलनासाठी नसून सामाजिक समानतेसाठी व दर्जा वाढवण्यासाठी दिलेली संधी आहे. पण नुकताच १ ऑगस्ट २०२४ ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ बेंचने सहाविरुद्ध एक अशा निर्णयाने अनुसूचित जाती व जमातीचे अबकड असे उपवर्गीकरण करावे तसेच आर्थिक निकषानुसार आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य शासनाला दिले. परंतु या निर्णयामुळे जाती जातीमध्ये भांडणे लागतील हे स्पष्ट आहे. सामाजिक एकोपा राखण्याचे काम राज्य व केंद्र शासनाचे आहे. अनुसूचित जाती जमाती मधील पोट जातीमध्ये या आरक्षणामुळे भांडणे लागून सामाजिक एकता भंग पावणार आहे. सामाजिक ऐक्य राखण्याचे काम संसद व विधिमंडळ करते म्हणून राज्य शासनाने अबकड व आर्थिक निकषानुसार आरक्षण लागू करू नये तसेच लोकसभा व राज्यसभेने आरक्षण हे संविधानाच्या अनुसूची ९ मध्ये समाविष्ट करून आरक्षणाला कायमस्वरूपी संरक्षण द्यावे या एकमेव मागणीसाठी अनुसूचित जाती जमातीची जनता हातात निळे व पिवळे झेंडे घेऊन आज रस्त्यावर उतरली होती.
सर्व सामाजिक, धार्मिक व राजकीय पक्षांद्वारे आयोजित मोर्चा सकाळी ठीक ११ वाजता वर्धा स्थित बजाज पुतळ्यापासून शहरातील मुख्य रस्त्यावरून निघालेला होता. हा भव्य मोर्चा जिल्हा कचेरी जवळील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ दुपारी २ वाजता पोहोचला. मोर्चाचे रूपांतर डॉ.आंबेडकर पुतळ्याला अभिवादन करून मोठ्या सभेत झाले.
या सभेला विद्या राईकवार, आदिवासी फेडरेशनचे डॉ.गजानन सयाम,यशवंत झाडे, बीएसपी चे मोहन राईकवार, राहुल गायकवाड, अभुदय मेघे, सतीश आत्राम, डॉ.चेतना सवाई इत्यादींनी आरक्षणातील अबकड व त्याचे दुष्परिणाम स्पष्ट केले. त्यानंतर शिष्टमंडळाने प्रधानमंत्री यांना जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचे मार्फत निवेदन पाठविले. प्रास्ताविक रिपाइं (आंबेडकर) नेते महेंद्र मुनेश्वर यांनी केली तर शेवटी शारदा झांबरे यांनी आभार मानले. आंदोलन तूर्तास स्थगित केल्याचे घोषित केले. संचालन विद्या राईवार यांनी केली आंदोलन यशस्वितेसाठी आशिष सोनटक्के, हर्षवर्धन गोडघाटे, अतुल दिवे,आशिष मेश्राम, धिरज ताकसांडे, धनराज तायडे, अमित देशभ्रतार इत्यादींनी परिश्रम घेतले.
