राजुरा : विधानसभातील कोरपना, जिवती, राजुरा, ब गोंडपिपरी तालुक्यातील आदिवासी समाजाचे विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, शेतकरी संघटनेचे निळकंठ कोरागे, काँग्रेसच्या सविता टेकाम नगराध्यक्ष गडचांदुर, अरविंद मेश्राम, साईनाथ कोडापे गोंडपिपरी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा आदिवासी जेष्ठ नेते प्रेमादास मेश्राम, शिव सेनेच्या सुनीता कोडापे नगर सेवक, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चे गजानन जुमनाके, जिल्हा उपाध्यक्ष महिपाल मडावी, झित्रू मडावी, आफ्रोड संघटनेचे मधुकर कोटणाके, अमृत आत्राम, प्रा.लक्ष्मण मंगान, साईनाथ मेश्राम, हिरालाल कनाके, मंगेश काळे, सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण कुमरे, आदिवासी टायगर चे ऍड संतोष कुळमेथे, बिरसा क्रांती दल पूर्व विदर्भ अध्यक्ष प्रभाकर भाऊ गेडाम, जनजाती सुरक्षा मंचाचे जिल्हा संयोजक भारत आत्राम, तालुका अध्यक्ष सुरेंद्र वेलादी, बि.जे.पी.चे आदिवासी नेते वाघुजी गेडाम, मनोहर कुळसंगे, तसेच जिवती येथील शेडवाही माजी सरपंच शामराव सिडा , रेखा कोडापे, शांता आत्राम, सरपंच शुभांगी आत्राम वडझडी आणि कार्यकर्ते विद्यार्थ्याचे नेतृत्व करणारे विलास मडावी तसेच आदिवासी गावातील गावपाटील चे अध्यक्ष भोजू पाटील उदें, चाळीस गावचे राय सेंटर चे अध्यक्ष शंकर चिकराम व चारही तालुक्यातील आदिवासी बांधव उपस्थीत राहून “आदिवासी समन्वय समिती” स्थापन करण्यात आली. या समिती द्वारे आदिवासीच्या ज्वलंत मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली.
मुद्दे :
१) पंचायत विस्तार कायदा १९९६ (पेसा) अंतर्गत येणाऱ्या १७ संवर्गाचे पदभरती बाबत चर्चा करणे.
२) नोकरिमधून बोगस आदिवासी काढून ख-या आदिवासींना नोकरी देण्याबाबतचा असलेला जीआर महाराष्ट्र शासनाचे १२ एप्रिल २०१० चा जीआर रद्द करून १२ जले २०२४ ला काढलेल्या जीआर विषयी चर्चा करणे.
३) मा.सर्वोच्च न्यायालय मध्ये झालेल्या ST, SC आरक्षणाच्या निर्णय बाबत चर्चा करणे.
यावर चर्चा करताना निळखंठ कोरांगे यांनी यातील
मुद्दा क्रमांक (१) पंचायत विस्तार कायदा १९९६ (पेसा) अंतर्गत येणाऱ्या १७ संवर्ग पदाचे स्थानिक नोकरीला समाविष्ट करण्या-या मान्यता असणा-या पदाला ओ.बी.सी.महोदयांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केल्यामुळे पदभरतीला स्थगिती मिळाली आहे करिता राजुरा विधानसभेतील आजी माजी आमदार व आता निवडणुकी करिता उभे राहणारे इच्छुक प्रतिनिधींनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी.
तसेच मुद्दा क्रमांक (२) हा जीआर बोगस आदिवासी काढून ख- या आदिवासींना नोकरी देण्याबाबतचा निर्णय १२ एप्रिल २०१० मध्ये विधिमंडळात झाला.त्यानंतर १२ जुलै २०२४ मध्ये तो जीआर रद्द करण्यात आला या बाबत ओ बी सी आजी माजी आमदार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी.
मुद्दा क्रमांक (३) १ आगष्ट २०२४ रोजी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षेखाली संविधान खंडपीठाने सात विरुद्ध सहा सर्वोच्च न्यायधीशाच्या निर्णयाने ST, SC प्रवर्गातील अ ब क ड वर्गीकरण करून पुढारलेल्या जातीचे क्रिमिनलची अट लावण्याकरिता राज्य सरकार ला अधीकार देण्यात आले आहे. तरी यावर राजुरा विधानसभेतील आजी-माजी ओ.बी.सी आमदार प्रतिनिधी निवडून गेल्यावर व तसेच महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्ष व विरोधी पक्ष हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या बाजूने किंवा आदिवासी समाजाच्या बाजूने या वर कोणती भूमिका घेणार आहे हे स्पष्ट करावे की प्रामुख्याने प्रास्ताविक मध्ये प्रभाकर गेडाम यांनी उपस्थित असलेल्या उपस्थिता समोर भूमिका ठेवली.
तसेच आदिवासी समाजामध्ये पोट जातीत भेद करण्याचा प्रयत्न व समाज फोडण्याचा प्रयत्न करीत आहे अश्या समाज कंटकाना आदिवासी समाजाने धडा शिकवावा असे मत सविता टेकाम यांनी केले व भारत आत्राम यांनी राजुरा विधानसभेतील आदिवासी समाजातील प्रत्येक जमातीतील प्रवर्गानी एकत्रित येऊन संघर्ष करावा असे सांगण्यात आले व ते सर्वानुमते मंजूर झाल्यानंतर प्रत्येक तालुक्यामध्ये राजुरा मध्ये ३१ आगष्ट ला, कोरपना मध्ये ३० आगष्ट ला, जिवती मध्ये २९ आगष्ट व गोंडपिपरी मध्ये १सप्टेंबर ला एक दिवसीय धरणे कार्यक्रमाचे आयोजन केलेले असून त्या मध्ये ज्या ज्या राजकीय पक्षामध्ये आदिवासी समाजातील व्यक्ती प्रतिनिधित्व करीत आहे त्यानी १ ते ३ मुद्यावर आदिवासी समाजाप्रती ओ बी सी आजी माजी आमदाराकडे आदिवासी समस्या प्रती विचारण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे.
तरी सर्व चारही तालुक्यातील ठरलेल्या धरणे कार्यक्रमाला हजारोच्या संख्येने उपस्थित राहून आदिवासींची एकता दाखवावी असे सगळ्याचे एकमत झाले. आदिवासी समाजातील सर्व जमाती एकत्र येऊन समन्वय साधून “आदिवासी समन्वय समिती” द्वारे आव्हान करण्यात आले आहे.
