देऊळगांव राजा : 10 ऑगस्ट 2024 रोजी सुप्रिम कोर्टाच्या 7 जजसच्या खंडपीठाने दवेंदर सिंग विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब सिव्हिल अपिल 2317/2011 खटल्यात आरक्षणामध्ये उपवर्गिकरण करण्यास 6 विरुध्द 1 ने योग्य ठरवले आहे. सर्वोच्च न्यायलयाचा निकाल हा वंचित, उपेक्षित समाजाला न्याय देण्यासाठी महत्वपूर्ण आहे. राज्य सरकाने सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालची तात्काळ अंमलबजावणी करून वंचित उपेक्षित समाजाला न्याय देण्यासाठी राज्यसरकाने तात्काळ पुढाकार घ्यावा अशी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून मातंग समन्वय समितीचे महाराष्ट्र राज्याचे प्रवक्ते ॲड.विलास साबळे यांनी राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे.
दि.10 ऑगस्ट रोजी स्थानिक विश्राम गृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत उपवर्गीकरणाचा सखोल असा मुद्दा उपस्थित करून सर्वौच्च न्यायालयाने वंचित, ऊपेक्षीत जातींच्या ज्वलंत प्रश्नांचा सारासार विचार करुन सामाजीक न्यायाचा मार्ग मोकळा केल्याबद्दल सर्वप्रथम सुप्रिम कोर्टाच्या निकालचे समितीच्या वतीने ॲड.विलास साबळे यांनी स्वागत केले.
यावेळी मातंग समन्वय समितीचे प्रवक्ते ॲड.विलास साबळे, जिल्हा अध्यक्ष सुनिल लोखंडे, राजू गोफने, सुरेश खंदारे, नंदु लोखंडे, दत्तु खंदारे, रघु निकाळजे, गजानन निकाळजे, अजय लोखंडे, दद्या अंभोरे, गजू अभोंरे, किशोर गायकवाड, गजानन गायकवाड, राजू पवार, गजू अभोंरे, देवानंद धोंगडे, राजू लोखंडे, प्रदिप पाटोळे, गणेश खंदारे आदि उपस्थित होते.
