केंद्र शासनाच्या 4 थ्या डेल्टा रँकिंगमध्ये पटकाविले स्थान
चंद्रपूर : विकासाच्या बाबतीत अतिमागास असलेल्या तालुक्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाच्या नीति आयोगाने संपूर्ण भारतात 500 आकांक्षित तालुके घोषित केले आहे. यात महाराष्ट्रातील 27 तालुक्यांचा समावेश आहे. यात चंद्रपूर जिल्ह्यातील जीवती या एकमेव तालुक्याचा समावेश असून नुकत्याच जाहीर झालेल्या 4 थ्या डेल्टा रँकिंगमध्ये जीवती तालुक्याने विकासाच्या बाबतीत राज्यात द्वितीय क्रमांक पटकाविला आहे. तर पहिल्या क्रमांकावर यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद तालुक्याचा समावेश आहे.
केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी आकांक्षित तालुका कार्यक्रमांतर्गत आंतरमंत्रालयीन समितीने 27 राज्ये आणि 4 केंद्रशासित प्रदेशातून 500 तालुक्यांची निवड केली आहे. त्यापैकी या योजनेत महाराष्ट्रातील 27 तालुक्यांचा समावेश आहे. 4 थ्या डेल्टा रँकिंगमध्ये जिवती तालुक्याने विकासाच्या बाबतीत राज्यातील 27 तालुक्यांमूधन द्वितीय क्रमांक, पश्चिम विभागातील 70 तालुक्यांमधून 21 वा क्रमांक तर संपूर्ण भारतातील 500 तालुक्यांमधून जीवती तालुक्याने 111 वा क्रमांक पटकाविला आहे.
आरोग्य, पोषण, शिक्षण, कृषी व संलग्न सेवा, मुलभूत पायाभूत सुविधा, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, आर्थिक समावेश आणि सामाजिक विकास या थीमवर तालुक्यांचा विकास करण्यात येत आहे. या अंतर्गत तीन महिन्यांच्या कालावधीत केंद्र सरकारच्या 40 निर्देशांकांपैकी जीवती तालुक्यात 6 निर्देशांक 100 टक्के साध्य करणे, हे प्रशासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. 4 जुलै 2024 रोजी जीवतीमध्ये आकांक्षित तालुका अभियान अंतर्गत संपूर्णत: अभियानाचा शुभारंभ जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या उपस्थितीत करण्यात आला होता.
असे आहेत जीवती तालुक्यासाठी विशेष निर्देशांक :
आरोग्य व पोषण, शिक्षण, कृषी व संलग्न सेवा, सामाजिक विकास आणि मुलभूत पायाभूत सुविधा या प्रमुख पाच थीमवर सदर अभियान 4 जुलै ते 30 सप्टेंबर 2024 या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे.
यात 1) गरोदर मातांची पहिल्या तिमाहीमध्ये 100 टक्के नोंदणी करणे,
2) तालुक्यामध्ये 30 वर्षांपेक्षा जास्त वय असणा-या नागरिकांची 100 टक्के उच्च रक्तदाब तपासणी करणे,
3) या वयोगटातील नागरिकांची मधुमेह तपासणी करणे,
4) तालुक्यातील 100 टक्के गरोदर मातांना नियमितपणे पोषण आहार देणे,
5) भुधारकांना मृदा आरोग्य कार्डचे वितरण करणे आणि
6) तालुक्यातील 100 टक्के बचत गटांना खेळते भांडवल उपलब्ध करून देणे.
